बिहार का तेजी से बदल रहा नक्शा, सम्राट चौधरी का ऐलान, हो रहा 7.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल के जरिए प्रदेश में चल रही 170 बड़ी परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जा रही है. इन परियोजनाओं में करीब 7.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा.

किन क्षेत्रों में हो रहा निवेश

उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह निवेश सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है. इसके तहत रेलवे नेटवर्क, बिजली आपूर्ति, गैस पाइपलाइन, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं और जलमार्ग जैसे कई अहम क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम हो रहा है. इन योजनाओं का मकसद राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है.

अब तक कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं पूरे

सम्राट चौधरी के मुताबिक, 170 परियोजनाओं में से 60 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और जनता के लिए शुरू कर दिए गए हैं. इन पर करीब 1.28 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं, बाकी बचे 110 प्रोजेक्ट्स पर लगभग 5.30 लाख करोड़ रुपये का निवेश जारी है. खास बात यह है कि राज्य की करीब 65 प्रतिशत योजनाएं अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. इनमें 72 सड़क और 38 रेलवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.

इस दिशा में भी बिहार ने पेश की मिसाल

मंत्री ने कहा कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण और कानूनी अड़चनें अक्सर काम में देरी का कारण बनती हैं, लेकिन बिहार सरकार ने इस दिशा में मिसाल पेश की है. इन परियोजनाओं के दौरान कुल 266 तरह की बाधाएं सामने आईं, जिनमें से 255 यानी करीब 96 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर लिया गया है.

भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को विभागों के बीच बेहतर तालमेल से सुलझाया गया, ताकि विकास कार्य न रुके. फिलहाल सिर्फ 11 छोटे मसले बाकी हैं, जिन्हें जल्द निपटाने का लक्ष्य रखा गया है.

पीएम मोदी को दिया श्रेय

उपमुख्यमंत्री ने इस विकास का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देते हुए कहा कि बिहार अब कनेक्टिविटी और सामाजिक विकास के मामले में देश का अहम केंद्र बनता जा रहा है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले योजनाएं सालों तक अटकी रहती थीं, जबकि मौजूदा सरकार समयबद्ध तरीके से काम पूरा कर रही है.

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