Bihar में मंत्रिमंडल पुनर्गठन, नए विभाग, नए चेहरे और नई जिम्मेदारी; युवा, शिक्षा और संस्कृति पर फोकस

Bihar News: बिहार सरकार की ओर से हाल ही में बनाए गए तीन नए विभागों का शनिवार को मंत्रियों के बीच औपचारिक रूप से बंटवारा कर दिया गया. मंत्रिमंडल पुनर्गठन के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सिविल विमानन विभाग रखा है. यह विभाग पहले से ही मुख्यमंत्री के पास था और अब भी उनके अधीन ही रहेगा.

बने रहेंगे कई अहम विभाग

पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कई अहम विभाग बने रहेंगे. इनमें सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं. इसके अलावा वे सभी विभाग भी मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे, जो फिलहाल किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं. इस तरह मुख्यमंत्री के पास प्रशासन और शासन से जुड़े प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी बनी रहेगी.

किसे मिली शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी

नवसृजित उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सौंपी गई है. सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे से मंत्री हैं. उनके पास पहले से शिक्षा विभाग था और अब उच्च शिक्षा विभाग भी उनके प्रभार में आ गया है. इसके साथ ही वे विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री भी बने रहेंगे. माना जा रहा है कि इससे शिक्षा से जुड़े सभी अहम विभागों में बेहतर तालमेल बनेगा.

संजय सिंह टाइगर बने इस विभाग के मंत्री

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोटे से मंत्री संजय सिंह टाइगर को नवगठित युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग का मंत्री बनाया गया है. इससे पहले उनके पास श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी थी. अब नए विभाग के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

मत्यस्य पालन मजबूत करना भी जरूरी

इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग के साथ-साथ नवसृजित कला एवं संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा गया है. इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. वहीं, सुरेंद्र मेहता को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है. इस विभाग के जरिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा.

कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के इस पुनर्गठन से सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट दिशा देने की कोशिश की गई है, ताकि नए विभागों के जरिए विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.

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