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बिहार : नीतीश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में उघोगों को बढ़ावा देने पर मंजूरी

गौरतलब है कि बिहार के पांच जवान चीन की सीमा पर शहीद हो गए थे. इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है जो 2025 तक लागू रहेगी.

Updated on: 27 Jun 2020, 07:48 AM

पटना:

बिहार में शुक्रवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 24 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि भारत-चीन की सीमा पर शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजन के सरकार नौकरी देगी. गौरतलब है कि बिहार के पांच जवान चीन की सीमा पर शहीद हो गए थे. इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है जो 2025 तक लागू रहेगी. नई नीति के तहत ड्राई वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बॉटलिंग यूनिट और हॉर्टिकल्चर को भी शामिल किया गया है.

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इन एजेंडों पर भी लगी मुहर

कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से रोड़ टैक्स जमा नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी गई है. अब 31 जुलाई 2020 तक रोड टैक्स जमा करने वालों को 40 प्रतिशत छूट देने के साथ फाइन भी माफ कर दिया गया है. लॉडाउन के दौरान औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्ज में पूर्ण छूट दी गयी है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2013 के संशोधन की मंजूरी भी कैबिनेट से मिल गयी है. इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का भी फैसला लिया है.