बिहार में अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी, चुनाव से पहले CM नीतीश ने किया वादा

Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. सभी राजनीतिक दल लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार अगले पांच साल में राज्य के एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देगी. सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को अगले पांच वर्षों में राज्य में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की.

सीएम नीतीश कुमार ने 2020-2025 की अवधि के लिए अपने निर्धारित पिछले लक्ष्य को दोगुना करते हुए कहा कि, राज्य सरकार 2020-2025 के 50 लाख युवाओं को रोज़गार देने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है. सीएम ने कहा कि इन पांच सालों में सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान किया है. बिहार के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, इस नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ज़ोर देते हुए निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे. इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा.

सीएम नीतीश ने एक्स पर किया पोस्ट

सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक राज्य में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जाएगा."

राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 13, 2025

सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि, "अगले पांच वर्षों (2025 से 2030) के लिए, हम एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार प्रदान करके 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं. इसे प्राप्त करने के लिए, निजी क्षेत्र में, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में, नई नौकरी और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे. इस उद्देश्य के लिए, एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है."

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