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सांकेतिक तस्वीर
Bihar News: बिहार में सरकारी राशन दुकान (PDS) की डीलरशिप लेने की इच्छा रखने वालों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. राज्य में बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ रही राशनकार्ड धारकों की संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का फैसला लिया है. इसी कड़ी में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्यभर में कुल 4942 नई सरकारी राशन दुकानों की डीलरशिप देने की तैयारी कर रहा है.
पहले चरण में क्या रहा हाल
विभाग की ओर से पहले चरण में 2583 नई राशन दुकानों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है. इन दुकानों के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. विभाग के अनुसार, अब तक इन 2583 दुकानों के लिए 13,794 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. शेष 2359 दुकानों के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे.
क्यों महसूस हुई जरूरत
नई राशन दुकानों की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि तय मानकों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 1350 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 राशनकार्ड धारकों पर एक राशन दुकान होनी चाहिए. लेकिन कई जिलों में राशनकार्ड धारकों की संख्या इस सीमा से कहीं अधिक हो चुकी है. इसके कारण लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और दुकानों पर भारी भीड़ लगती है. नई दुकानों के खुलने से यह समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है.
435 नई राशन दुकानें खुलेंगी
जिलों की बात करें तो पटना में सबसे अधिक 435 नई राशन दुकानें खुलेंगी. इसके बाद मुजफ्फरपुर (356), भागलपुर (336), पूर्णिया (320), मधुबनी (248), रोहतास (245), पश्चिम चंपारण (242), गया (240) और सीवान (229) का नंबर आता है. वहीं, पश्चिम चंपारण जिले में सभी 242 दुकानों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लाइसेंस भी जारी किए जा चुके हैं.
कैसे सरकार ने पीडीएस व्यवस्था बनाई पारदर्शी
इसी के साथ सरकार ने पीडीएस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राशनकार्डों की सख्त जांच का भी फैसला लिया है. 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध और अपात्र राशनकार्डों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि योग्य लाभुकों को ही राशन का लाभ मिले और पूरी व्यवस्था अधिक प्रभावी बने.
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