Bihar Elections: नीतीश कुमार ने मजदूरों के खातों में भेजे 802 करोड़

Bihar Elections: संसद के मानसून सत्र में बुधवार को उस समय जमकर हंगामा हुआ जब सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए नेताओं को पद से हटाने का प्रावधान करने वाले तीन अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए.

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए. जैसे ही ये बिल सदन के पटल पर रखे गए, विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया.

विपक्ष के कई सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर सदन में उछाल दीं. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान के खिलाफ करार देते हुए कहा कि यह विधेयक लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है.

गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को सौंपा जाएगा, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद इस पर गहन विचार करेंगे. शाह ने कहा, 'सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद ही समिति अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखेगी.'

सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख मजबूत होगी और अपराध में फंसे नेताओं को सत्ता में बने रहने से रोका जा सकेगा. वहीं विपक्ष का कहना है कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास है.

यह भी पढ़ें: Bihar News: बिहार में सभी वोटरों को मिलेगा नया टेक-इनेबल्ड वोटर कार्ड, जानिए इसकी खूबियां