Bihar Election 2025: महागठबंधन ने जारी किया घोषणा-पत्र का पहला भाग, ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ पर जोर

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है. ऐसे में बुधवार को महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा-पत्र (मैनिफेस्टो) का पहला भाग जारी कर दिया.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है. ऐसे में बुधवार को महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा-पत्र (मैनिफेस्टो) का पहला भाग जारी कर दिया.

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Yashodhan.Sharma
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india alliance manifesto Photograph: (Social)

Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने बुधवार को अपना चुनावी घोषणा-पत्र (मैनिफेस्टो) का पहला भाग जारी किया. इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में इसका ऐलान किया. इस संकल्प पत्र में अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं.

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महागठबंधन के 10 बड़े वादे

1. अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा, जैसा प्रावधान एससी-एसटी के लिए है.


2. पंचायत और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा.


3. आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग होगी.


4. नियुक्ति प्रक्रिया में ‘नो फाउंड स्यूटेबल’ (NFS) को अवैध घोषित किया जाएगा.


5. भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डिसिमल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसिमल जमीन दी जाएगी.


6. शिक्षा के अधिकार कानून 2010 के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा ईबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चों को दिया जाएगा.


7. 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति टेंडर में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा.


8. राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा.


9. आरक्षण की निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण बनेगा.


10. जातियों की सूची में बदलाव केवल विधानमंडल से ही किया जाएगा.

राहुल और तेजस्वी ने बोला हमला

राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि देश में अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती. उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने यह काम क्यों नहीं किए.

तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में आरक्षण की सीमा 70 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा गया था. लेकिन केंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग आरक्षण विरोधी हैं और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को गालियां देते रहे हैं.

कार्यक्रम में जुटे बड़े नेता

यह कार्यक्रम पटना के एक होटल में हुआ, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के 100 से अधिक नेता शामिल हुए. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत कई बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे.

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