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Nitish Kumar Photograph: (File Photo)
Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा फायदा लाखों छात्रों को मिलेगा.
छात्रवृत्ति राशि को किया दोगुना
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया है. यह बढ़ी हुई छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी. सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले SC-ST छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया है.
क्या हैं नई दरें
नई दरों के मुताबिक, कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को अब सालाना 1200 रुपये मिलेंगे. कक्षा 5 और 6 के छात्रों को 2400 रुपये सालाना दिए जाएंगे. वहीं कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को 3600 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी. छात्रावास में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को अब 6000 रुपये सालाना मिलेंगे.
2011 में तय की गई थीं नई दरें
सरकार ने बताया कि छात्रवृत्ति की पुरानी दरें साल 2011 में तय की गई थीं, जो अब तक चल रही थीं. बढ़ती महंगाई और छात्रों की जरूरतों को देखते हुए इन दरों में बदलाव जरूरी हो गया था. इस संशोधन के बाद इस योजना पर सरकार हर साल करीब 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
किसे मिलेगी ये छात्रवृत्ति
यह छात्रवृत्ति सरकारी स्कूलों के साथ-साथ स्थायी मान्यता प्राप्त और स्थापना स्वीकृत स्कूलों में पढ़ने वाले SC-ST छात्रों को दी जाएगी. सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से राज्य के करीब 27 लाख छात्र-छात्राओं को फायदा होगा और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी. इसके अलावा सरकार ने पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है.
मासिक अनुदान में वृद्धि
“मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना” के तहत छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मिलने वाला मासिक अनुदान 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है. इससे करीब 8150 छात्र लाभान्वित होंगे. यह बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है.
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