Alka Lamba On Bihar Security: 'बिहार में कानून व्यवस्था चरमराई', अलका लांबा ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. ऐसे में चिराग पासवान को मिली धमकी और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलका लांबा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. ऐसे में चिराग पासवान को मिली धमकी और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलका लांबा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा.

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Yashodhan.Sharma
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Bihar News: बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है. इस बार मुद्दा बना है लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को मिली धमकी. सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाए जाने के बाद विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

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अलका लांबा ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

विपक्षी नेता अलका लांबा का कहना है कि बिहार में अब न आम नागरिक सुरक्षित है, न व्यापारी, न नेता और न ही महिलाएं. एक नेता ने कहा, 'बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जिस तरह गिर रहा है, उसी तरह कानून व्यवस्था भी नीचे गिरती जा रही है. जब राज्य का मुखिया ही अस्वस्थ हो, तो पूरा सिस्टम भी बीमार हो जाता है.'

लगातार हो रहीं हत्या की घटनाएं

अलका लांबा ने आगे कहा कि पटना में लगातार हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं और सरकार के पास कोई ठोस जवाबदेही नहीं है. हाल ही में पटना में एक और व्यापारी की हत्या ने सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब दिल्ली जैसी जगह पर, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भी मां-बेटी की हत्या हो जाती है, तो बिहार में हालात और बदतर हो सकते हैं.

खौफ के साए में जी रहे लोग

कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार अब डर और खौफ के साए में जी रहा है. बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी डरे हुए हैं, और लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती जा रही है. उन्होंने मांग की कि ऐसी सरकार को अब सत्ता से बाहर करना जरूरी है ताकि बिहार को एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य मिल सके.

पहचान पत्रों का भी किया जिक्र

इस दौरान विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव पहचान पत्रों को लेकर दिए गए हालिया निर्देश का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग वोटर पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड को पहचान के तौर पर मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन दस्तावेजों को स्वीकार करना होगा.

राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर भी राज्य में व्यापक रूप से देखा गया. विपक्ष का कहना है कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता के हक की आवाज उठाते रहेंगे.

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