Bihar News: किसान अब नहीं होगा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित, सरकार ने उठाया ये खास कदम

Bihar News: बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एग्री स्टैक और किसानों से जुड़े परिमार्जन प्लस के सभी आवेदनों को फास्ट ट्रैक मोड में निपटाने का फैसला लिया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है. इसके तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि, रिकॉर्ड अपडेट न होना और फार्मर आईडी से जुड़े सभी मामलों को अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

आ रही थीं ये परेशानियां

दरअसल, एग्री स्टैक महाअभियान के दौरान यह सामने आया कि राज्य के हजारों किसान केवल इसलिए फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि उनके जमीन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड अधूरे हैं या उनमें गड़बड़ियां हैं. कहीं जमाबंदी अपडेट नहीं है, तो कहीं नाम, खाता संख्या या भूमि विवरण में त्रुटि दर्ज है. इन कारणों से किसानों को बार-बार अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे.

आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित

सरकार ने अब इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि परिमार्जन प्लस के तहत आए ऐसे सभी आवेदन, जिनका सीधा संबंध किसानों और एग्री स्टैक से है, उन्हें लंबित नहीं रखा जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि इन आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी किसान तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से योजनाओं से बाहर न रहे.

सभी जिलों के समाहर्ताओं को सख्त निर्देश

विभाग की ओर से सभी जिलों के समाहर्ताओं को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. उन्हें कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में अंचल अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दें. इस कार्य को अति आवश्यक श्रेणी में रखा गया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.

फैसले से हजारों किसानों को मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि एग्री स्टैक सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि किसानों को योजनाओं, सब्सिडी और सहायता से जोड़ने का मजबूत माध्यम है. जमीन के रिकॉर्ड सही होने पर ही फार्मर आईडी, पीएम किसान योजना, फसल बीमा और अन्य लाभ किसानों तक समय पर पहुंच सकेंगे. इस फैसले से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ पाना उनके लिए आसान हो जाएगा.

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