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U19 World Cup 2026 Photograph: (x/bcci)
U19 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दरियादिली दिखाते हुए भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है. दरअसल, बीते शुक्रवार भारत ने आयुष म्हात्रे की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है. वैभव सूर्यवंशी की 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों के साथ खेली गई 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 100 रनों से हरा दिया. इंग्लैंड भारत से जीत के लिए मिले 412 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 311 पर ढेर हो गई थी. वैभव इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने.
बीसीसीआई ने खोली अंडर-19 टीम के लिए तिजोरी
अब बीसीसीआई ने भारतीय अंडर-19 टीम के लिए इनाम की घोषणा कर दी है. बीसीसीआई की ओर से भारतीय खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि का ऐलान कर दिया गया है. जबकि आईसीसी की ओर से भारतीय टीम को एक भी रुपया प्राइज मनी नहीं मिली है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इनामी राशि के बारे में जानकारी दी है.
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— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
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बीसीसीआई ने पोस्ट कर दिया ऐलान
बीसीसीआई ने लिखा, 'बीसीसीआई के ऑनरेरी सेक्रेटरी, मिस्टर देवजीत सैकिया ने जीतने वाली इंडिया U19 टीम, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ और जूनियर क्रिकेट कमेटी के लिए ₹7.5 करोड़ के कैश अवॉर्ड की घोषणा की है. यह इनाम उनके शानदार बिना हारे कैंपेन के बाद दिया जाएगा, जिसका नतीजा जिम्बाब्वे में इंडिया के छठे आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल के रूप में सामने आया'.
The BCCI Honorary Secretary, Mr Devajit Saikia (@lonsaikia), announces a cash award of ₹7.5 crore for the victorious India U19 team, along with the coaching and support staff and the Junior Cricket Committee, following their glorious unbeaten campaign that culminated in India’s… pic.twitter.com/kbZRBW3oat
— BCCI (@BCCI) February 7, 2026
आईसीसी ने क्यों नहीं दी इनामी राशि
दरअसल, आईसीसी की पॉलिसी के अनुसार अंडर-19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को डेवलपमेंट टूर्नामेंट माना जाता है. युवा खिलाड़ियों अंतरराष्ट्रीय मंच तैयार करने के लिए आयोजित किया जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मानना है कि, खिलाड़ियों के मार्गदर्शन और विकास के लिए ही सिर्फ यह टूर्नामेंट बनाया गया है. आईसीसी के द्वारा सभी बोर्ड को राजस्व दिया ही जाता है, ऐसे में प्राइज मनी की जरूरत नहीं रहती है.
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