ऋषि का सपना तोड़ पीएम बनने वाली लिज के सामने हैं ढेरों प्राथमिकताएं

लंदन:

मंगलवार को स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात कर लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला बतौर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लेंगी. सोमवार को घोषित परिणामों में लिज को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के चुनाव में विजयी घोषित किया गया. लिज (Liz Truss) को कंजर्वेटिव पार्टी से 81,326 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी भारतीय मूल के ऋषि सुनक (Rishi Sunak) को 60,399 मत मिले. इस तरह लिज ट्रस अब बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) की जगह ब्रिटेन के पीएम मद की जिम्मेदारी संभालेंगी. इस बार कंजर्वेटिव पार्टी में पीएम पद के संभावित दावेदारों के लिए हुए मतदान में रिकॉर्ड 82.6 फीसदी मतदान हुआ. जीत के बाद लिज ने अपने पहले ट्वीट में किए जाने वाले कामों का खाका खींच दिया है. बोरिस जॉनसन को भी धन्यवाद ज्ञापित करने वाले ट्वीट में लिज ने कहा, 'मैं कंजर्वेटिव पार्टी (Conservative Party) का नेता चुने जाने पर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं. अपने महान देश के लिए काम और नेतृत्व देने के लिए मुझ पर विश्वास जताने के लिए आप सभी का धन्यवाद. इस कठिन दौर से देश को बाहर निकालने के लिए कड़े कदम उठाने से भी नहीं हिचकूंगी. अपनी अर्थव्यवस्था को विकास देने के साथ युनाइटेड किंग्डम की क्षमता सामने लाऊंगी.' जाहिर है अब लिज ट्रस के सामने उन वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका वादा उन्होंने नेतृत्व के चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करते हुए किया था. जानें लिज ट्रस ने क्या-क्या वादे किए थे.

कर और सरकारी खर्च के मोर्चे पर

• कोई भी नया कर नहीं.
• पद संभालने के हफ्ते भर में भारी भरकम बिजली के बिल में कटौती लाने की योजना.
• एक आपातकालीन बजट ला सरकार के खर्च की समीक्षा.
• नेशनल इंश्योरेंस के नाम से लोकप्रिय पे-रोल टैक्स में 1.25 प्वाइंट की वृद्धि वापस लेना. यह वृद्धि अप्रैल में तत्कालीन वित्त मंत्री ऋषि सुनक के प्रस्ताव पर की गई थी. इससे सरकार को होने वाली आय समाज कल्याण और स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च की जाने वाली थी.
• कॉर्पोरेशन टैक्स में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि को रद्द करना. मार्च 2021 में ऋषि सुनक ने ही 2023 तक कॉर्पोरेशन टैक्स 19 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की बात कही थी.
• उपभोक्ताओं के बिजली बिल में पर्यावरण और सामाजिक करों की अतिरिक्त देनदारी पर अस्थायी रोक लगाना.
• अस्वास्थ्यकर भोजन पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा. साथ ही वसा, नमक या शक्कर की अधिक मात्रा वाले खाद्य और पेय पदार्थों की बहु-खरीद योजनाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.
• कर अधिकारियों के आचार-व्यवहार की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही यदि परिजन नौकरीपेशा नहीं हैं तो बच्चों या संबंधियों की देखभाल के लिए करों का बोझ कम किया जाएगा.

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अर्थव्यवस्था और घरेलू मोर्चे पर प्राथमिकताएं

• बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्वायत्ता और स्वतंत्रता से समझौता किए बगैर उसके शासनादेशों की समीक्षा.
• ऊर्जा और ईंधन की आपूर्ति निर्बाध करना.
• जहां-जहां लोगों की रजामंदी होगी वहां-वहां  प्राकृतिक गैस के खनन को समर्थन.
• कम नियम-कायदे वाले निवेश जोन बनाना.
• देश के लिए जरूरी अधोसंरचना पर न्यूनतम सेवा कर व्यवस्था लागू करने के साथ हड़ताल पर रोक लगाना.
• आवासीय घरों से जुड़ी परियोजानाओं के लिए मॉर्टगेज प्रावधानों में सुधार लाना.
• घरों के निर्माण से जुड़े लक्ष्य खत्म किए जाएंगे. साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों के निर्माण और योजनाओं को लागू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
• जलवायु परिवर्तन के दौर में 2050 में जीरो टार्गेट के उद्देश्य की समीक्षा की जाएगी. देखा जाएगा कि जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के क्रम में बाजार समर्थित रास्ता अख्तियार किया जाए.
• स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता को लेकर कोई जनमत संग्रह नहीं.
• छह सूत्रीय शिक्षा सुधार पैकेज. इसमें भी बच्चे की देखभाल पर खर्च होने वाले धन को न्यूनतम करने के उपाय.
• किसानों को भी मौका मिल सके इसके लिए सीजनल वर्कर योजना को अस्थायी तौर पर बढ़ाया जाएगा.
• महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम. सड़कों पर महिला उत्पीड़न को अपराध घोषित किया जाएगा.
• सीमा पर तैनात फोर्स में 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी की जाएगी. साथ ही बॉर्डर फोर्स मेरीटाइम स्टाफ में दो गुना वृद्धि.
• ऑफजेम और ऑफवॉट सरीखी ऊर्जा और पानी नियामक संस्थाओं की समीक्षा ताकि वे अधिक प्रभावी साबित हों.

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अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर

• 2030 तक जीडीपी का 3 फीसदी हिस्सा रक्षा पर खर्च किया जाएगा. इस साल 2.3 फीसदी अनुमानित रक्षा खर्च रखा गया है.
• पीएम पद संभालते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात करेंगी. इसके साथ यूक्रेन को अधिक सैन्य और मानवीय मदद के लिए जी-7 के सहयोगियों से चर्चा.
• यूक्रेन के लिए नए मार्शल प्लान के लिए ब्रिटेन की हिस्सेदारी पर प्रतिबद्धता.
  चीन और रूस केंद्रित ब्रिटेन की नई विदेश नीति में बदलाव लाना.
• राष्ट्रकुल देशों से व्यापार समझौता कर चीन के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना.
• 2023 तक यूरोपीय संघ के कानूनों को खत्म करना. इनमें भी सॉलवेंसी द्वितीय नियम और यूरोपीय संघ से रेग्युलेटरी डाइवर्जेंस सर्वोच्च प्राथमिकता पर.
• मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन के प्रस्तावों में सुधार लाना ताकि वह ब्रिटेन के लिए बेहतर साबित हो.
• प्रवासियों को लेकर मनाना लक्ष्य नहीं रखने की बात.