Bangladesh Elections 2026: तारिक रहमान की जीत का भारत पर क्या होगा असर? जानें युनूस सरकार से कितना अलग

Bangladesh Elections 2026: Bangladesh Nationalist Party (BNP) की प्रचंड जीत के साथ बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है. 2026 के आम चुनाव में BNP को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके शीर्ष नेता तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री पद संभालने की तैयारी में हैं. यह नतीजा सिर्फ ढाका की सियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि नई दिल्ली की रणनीतिक गणनाओं पर भी गहरा असर डालने वाला है. आइए जानते हैं कि तारिक रहमान की सरकार बनने का भारत पर कैसा असर हो सकता है. 

रहमान की जीत पर भारत का रिएक्शन

तारिक रहमान और उनकी पार्टी की प्रचंड जीत के साथ ही भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर विकास की नई इबारत लिखेंगे. 

भारत के लिए ‘वेट एंड वॉच’ की नीति

BNP की जीत को भारत न तो खतरे की घंटी के रूप में देख रहा है और न ही उत्सव के अवसर की तरह. नई दिल्ली के लिए यह एक ‘टेस्ट केस’ है. आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद-रोधी समन्वय और आर्थिक साझेदारी किस दिशा में आगे बढ़ती है.

यदि नई सरकार स्थिरता और संतुलन का संकेत देती है, तो भारत बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सहयोग बढ़ा सकता है.

अवामी लीग की अनुपस्थिति और बदला हुआ समीकरण

इस चुनाव में आवा्मी लीग की गैरमौजूदगी ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में भारत-विरोधी नैरेटिव को हवा मिली थी.

हालांकि BNP ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी से दूरी बनाए रखी. यह संकेत देता है कि पार्टी व्यावहारिक कूटनीति अपनाना चाहती है, न कि टकराव की राह.

कट्टरपंथ और क्षेत्रीय संतुलन की चुनौती

भारत की सबसे बड़ी चिंता कट्टरपंथी ताकतों को लेकर रही है, खासकर Jamaat-e-Islami की संभावित भूमिका पर. यह संगठन लंबे समय से विवादों में रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से नई दिल्ली के लिए संवेदनशील विषय है.

साथ ही, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के प्रभाव को लेकर भी भारत सतर्क रहता है. यदि नई सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ अत्यधिक नजदीकी बढ़ाती है, तो भारत अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है.

युनूस सरकार से कितनी अलग सोच

तारिक रहमान और उनकी पार्टी ने चुनाव के दौरान ही वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता 'बदला लेना' नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था (Law and Order) को पटरी पर लाना होगी. हालांकि उन्होंने भारत को लेकर भी नपी-तुली प्रतिक्रिया दी थी. रहमान ने शेख हसीना के भारत में रहने के सवाल पर कहा था कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी प्राथमिकता पहले देशवासियों की स्थिति में सुधार लाना है. मेरे लिए देश सर्वोपरि है.

ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बीएनपी यानी तारिक रहमान देश में शांति और समृद्धि लाने के लिए भारत के साथ संबंधों को सुधारने की ओर कदम बढ़ाएंगे. युनूस सरकार ने ठीक इसके विपरित सिर्फ बदले की भावना के साथ सरकार चलाई. नतीजा न सिर्फ देश में अराजकता बढ़ी बल्कि जनता भी एक बार फिर सड़कों पर उतर आई. युनूस सरकार ने न सिर्फ जनता के साथ बल्कि अन्य मित्र देशों खासकर भारत के साथ अपने संबंधों में खटाल डालने का काम किया.  

कूटनीतिक गर्मजोशी के संकेत

हाल के वर्षों में BNP और भारत के रिश्तों में कुछ नरमी देखने को मिली है. भारत ने मानवीय मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खुला. यह संकेत देता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों में व्यवहारिकता की गुंजाइश बनी हुई है.

अल्पसंख्यकों की राह

बांग्लादेश के हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए यह चुनाव राहत और चिंता दोनों का मिश्रण है. BNP ने चुनाव के दौरान कट्टर एजेंडा नहीं अपनाया और हाल की हिंसक घटनाओं की आलोचना की. इससे अल्पसंख्यक समुदाय में यह उम्मीद जगी है कि नई सरकार कानून-व्यवस्था और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देगी.

भारत की उम्मीदें

भारत को तारिक रहमान की सरकार से सबसे बड़ी जो उम्मीद है वह हिंदुओं की स्थिति में सुधार. बीते कुछ वक्त में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ खूब अत्याचार हुआ है. कई हिंदुओं को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन अब भारत उम्मीद करेगा कि दोनों देशों को बीच संबंधों में सुधार आए और इसका सीधा असर वहां रह रहे अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं पर दिखाई दे. 

भारत को धैर्य और व्यवहारिक कूटनीति के साथ आगे बढ़ना होगा

बांग्लादेश इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आर्थिक चुनौतियां, राजनीतिक ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय दबाव इन सबके बीच नई सरकार को संतुलन साधना होगा. भारत के लिए भी यह समय धैर्य और व्यावहारिक कूटनीति का है. 

अगर ढाका और नई दिल्ली आपसी भरोसे को मजबूत करने में सफल होते हैं, तो दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है.

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