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सोशल मीडिया साइट( Photo Credit : social media)
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सोशल मीडिया साइट( Photo Credit : social media)
एक मार्च से सोशल मीडिया पर सरकार नकेल लगाने जा रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा पर नागरिकों की शिकायत पर एक माह के अंदर कार्रवाई होगी. यानी सूचना के अधिकार के तहत नागरिक हर सूचना 1 माह के अंदर ले सकते हैं. ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया साइट में अगर कोई शिकायत है, तो यूजर को इस अंतराल में समाधान मिल जाएगा. गृह मंत्रालय कमेटी- इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर के प्रमुख इसके अध्यक्ष होंगे. पूर्व आईपीएस अधिकारी आशुतोष शुक्ला, चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक और चीफ इनफॉरमेशन ऑफीसर सुनील सोनी भी इसके सदस्य होंगे. यह कमेटी आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी एक्शन ले सकती है, जिसमें ऑनलाइन तरीके से कट्टरवाद, सांप्रदायिकता और आतंकवाद बढ़ाना भी शामिल है.
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सूचना प्रसारण मंत्रालय - इस कमेटी का अध्यक्ष ज्वाइंट सेक्रेट्री रैंक के आईएएस अधिकारी होंगे, इसके अलावा इसमें नौसेना की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कमोडोर सुनील कुमार गुप्ता, निजी कंपनी L&T के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे. इसकी मदद से नागरिकों की निजता आदि का ख्याल रखा जा सकता है.
तीसरी कमेटी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन होगी. इसमें भी एक सरकारी अधिकारी के साथ, इंडियन रेलवे सर्विस के पूर्व अधिकारी संजय गोयल के साथ IDBI Bank के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे. इस कमेटी के अंतर्गत, नागरिकों की निजी सूचना का व्यापारिक उपयोग, किसी कंपनी की मोनोपली आदि पर कार्य किया जाएगा.
Source : Rahul Dabas