CM योगी ने सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण निर्देश दिए
प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत बड़े पैमाने पर निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से विगत 04 वर्षों में लगभग 04 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध करायी गई
highlights
- लगभग 6000 सहायक अध्यापकों की परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी
- अभ्यर्थी लंबे समय से काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे थे
- 30 जून, 2021 को अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पूर्व के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. उनके निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश जारी करते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया की समय सारिणी निर्धारित कर दी गई है. यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लगभग 6000 सहायक अध्यापकों की परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी. शासनादेश संख्या 456 दिनांक 17 मई, 2021 के तहत, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तैयार चयन एवं जनपद आवंटन सूची पर कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी के अनुसार की जाएगी. गहन तथा जटिल प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती में सारे अवरोध को दूर कर लिया है. बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की उम्मीद संजोए दावेदारों के लिए खुशखबरी है.
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एनआईसी द्वारा प्राप्त चयन एवं जनपद आवंटन सूची का प्रकाशन 26 जून, 2021 को अपराह्न में किया जाएगा. चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जनपद स्तर पर परीक्षण 28 और 29 जून, 2021 को किया जाएगा. 30 जून, 2021 को अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे. अभ्यर्थी लंबे समय से काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे थे और पिछले दिनों परिषद मुख्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया था. प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत बड़े पैमाने पर निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से विगत 04 वर्षों में लगभग 04 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध करायी गई हैं. सभी चयन परीक्षाओं में नियमों का पूर्ण पालन करते हुए समयबद्ध ढंग से योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की गई. भर्ती प्रक्रिया को पूरी तेजी से आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में भी पारदर्शितापूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संचालित रखा जाएगा.
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