सहायक शिक्षक भर्ती में छूटे छह हजार पदों पर होगी नियुक्ति, 28 दिसंबर को सूची होगी जारी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में छूटे छह हजार पद पाने के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को सफलता मिल गई. प्रदेश सरकार ने आरक्षण विसंगति दूर कर चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों की भर्ती का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनको भर्ती का आश्वासन मिलने के बाद अब 28 दिसंबर को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी. इतना ही नहीं इन सभी को छह जनवरी 2022 को नियुक्ति पर भी जारी कर दिया जाएगा. सरकार नई भर्ती के स्थान पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर समायोजित करेगी. भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भाषण  के दौरान अभ्यार्थियों के हंगामें के बाद सरकार हरकत में आई. 69 हजार सहायक  अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद से पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगा रहे थे, अभ्यार्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी याचिका दायर की थी. 

आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से मामले में जबाब तलब किया था, लेकिन विभाग ने भर्ती में आरक्षण निर्धारण को न्याय संगत बताया था. लेकिन अभ्यर्थियों ने विभाग से असहमत होते हुए आंदोलन जारी रखा. अभ्यर्थी बीते कुछ माह से बेसिक शिक्षा निदेशालय और ईको गार्डन पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे.

ये भी पढ़ें:  JKPSC ने मुख्य परीक्षा में आवेदन के लिए तारीख आगे बढ़ाई, 24 दिसंबर तक करें अप्लाई 

अभ्यार्थियों ने 17 दिसंबर को अमित शाह की रैली में हंगामा व नारेबाजी करते हुए आरक्षण के अनुसार भर्ती कराने की मांग की थी. शाह की रैली में हंगामें के बाद सरकार हरकत में आई. केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार से मामलें में दखल देकर अभ्यार्थियों को न्याय दिलाने की मांग की थी. विभाग ने भर्ती में दिए गए आरक्षण का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरक्षण में विसंगति थी. विभाग ने अब विसंगति के कारण चयन से वंचित रहे 6 हजार अभ्यार्थियों को चयनित करने का निर्णय ले लिया है. बेसिक शिक्षा मंत्री के अनुसार 28 दिसंबर को चयन सूची जारी की जाएगी और छह दिसंबर को नियुक्त पत्र वितरित किये जाएंगे. ज्ञात हो कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी छह माह से राजधानी में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं. यह सभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग कर रहे हैं.

HIGHLIGHTS

• छह जनवरी 2022 को नियुक्ति पर भी जारी कर दिया जाएगा
• अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगा रहे थे

Source : News Nation Bureau