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 अब यहां सभी सरकारी नौकरियों के लिए होगा एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट

अगर आप बेरोजगार हैं और अलग-अलग वैकेंसियों (Government Jobs) के लिए अलग-अलग फॉर्म भरकर परेशान हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. राजस्थान में अब अलग-अलग सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक ही कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट होगा.

News Nation Bureau | Edited By : Iftekhar Ahmed | Updated on: 11 May 2022, 07:45:15 PM
Government JOB

 अब यहां सभी सरकारी नौकरियों के लिए होगा एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (Photo Credit: File Photo)

highlights

  • राजस्थान की गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर लिया बड़ा फैसला
  • SSC की तर्ज पर राज्य सरकार कॉमन पात्रता परीक्षा करेगी आयोजित 
  • आरएएस की परीक्षा को छोड़कर सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू होगा खत्म

जयपुर:  

अगर आप बेरोजगार हैं और अलग-अलग वैकेंसियों (Government Jobs) के लिए अलग-अलग फॉर्म भरकर परेशान हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. बेरोजगार युवाओं को हो रही परेशानी से बचाने के लिए इस संबंध में राजस्थान सरकार (Rajasthan Governemt) ने बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान में अब अलग-अलग सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक ही कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट होगा. राज्य कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तर्ज पर राज्य सरकार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी. ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी (ग्राम लेखाकार), मंत्रिस्तरीय कर्मचारी जैसे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब अलग से परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसकी जगह एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी.

बिना साक्षात्कार मिलेगी नौकरी
राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाओं में इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है. राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999, (आरएएस भर्ती) और अन्य सेवा नियमों में इंटरव्यू के प्रावधान को समाप्त करने के लिए संशोधित किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया.

पैरालंपिक पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन मुफ्त 
वहीं, राज्य कैबिनेट ने पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं. राज्य मंत्रिमंडल के मुताबिक राजस्थान के निवासी पैरालंपिक पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन मुफ्त में दी जाएगी. इस फैसले की घोषणा राज्य के बजट में की गई थी.

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इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार ने सौर परियोजनाओं के लिए कंपनियों को जमीन देने का फैसला किया है. जैसलमेर जिले में 6,000 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा. इसका निर्माण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और अदानी समूह की संयुक्त उद्यम कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की ओर से किया जाएगा. 

First Published : 11 May 2022, 07:45:15 PM

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