क्यों भारी संख्या में कनाडा से भारतीयों को निकाला जा रहा है?

कनाडा ने साल 2025 में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय नागरिकों को देश से हटाया है. कनाडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के बीच कुल 2,831 भारतीयों को देश से निकाला गया. यह नंबर्स 2024 के 1,997 निष्कासनों से भी काफी अधिक है. तुलनात्मक रूप से, 2019 में केवल 625 भारतीय नागरिकों को हटाया गया था, जिससे पिछले कुछ वर्षों में हटाने की दर में लगातार बढ़ोतरी साफ दिखाई देती है.

आखिर क्यों निकाला जा रहा है? 

CBSA ने हटाए गए भारतीयों की बढ़ती संख्या के पीछे कोई एक स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया कि शरण दावों से जुड़े गैर-अनुपालन मामलों की संख्या सबसे अधिक रही. 2025 में इस श्रेणी से कुल 15,605 लोगों को हटाया गया, जो समग्र प्रवर्तन का बड़ा हिस्सा है. एजेंसी के अनुसार, इनमें से 841 मामलों में गंभीर अयोग्यता पाई गई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठित अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े पहलू शामिल थे. भारतीय नागरिक शरणार्थी मांगने वालों की श्रेणी में भी सबसे बड़ा समूह बने हुए हैं.

अपराध संबंधित मामलों में भी बढ़ी सख्ती

कनाडा में हाल के महीनों में अपराध से जुड़े मामलों में शामिल विदेशी नागरिकों पर भी कार्रवाई तेज हुई है. रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम पांच व्यक्तियों को देश से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनका संबंध उगाही से जुड़ी हिंसा से पाया गया. अक्टूबर में पीएल रीजनल पुलिस ने पहली बार आधिकारिक रूप से कहा कि वह ऐसे मामलों में

अभियोजन पक्ष और CBSA के साथ समन्वय कर रही है ताकि अभियुक्त विदेशी नागरिकों के त्वरित निष्कासन पर विचार किया जा सके. इसी संदर्भ में आठ व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई, जिन पर 4 लाख कनाडाई डॉलर मूल्य की 450 डाक वस्तुओं की चोरी से संबंधित 344 आरोप लगाए गए.

यात्रा नियमों का कड़ा होना

CBSA ने यह भी बताया कि उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों ने 5,889 मामलों में एयरलाइनों को सलाह दी कि संदिग्ध दस्तावेजों वाले यात्रियों को कनाडा जाने वाली उड़ानों में न चढ़ने दिया जाए. यह कदम अवैध प्रवेश और झूठे दस्तावेजों के उपयोग को रोकने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. इसके अलावा, ‘removal in progress’ श्रेणी में भी भारतीय नागरिकों की संख्या 6,515 दर्ज की गई, जो किसी भी अन्य समूह से अधिक है.

कनाडा की नई नीतियां और बढ़ता विवाद

कनाडा में इमिग्रेशन से जुड़ी नीतियों पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हुई है. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अक्टूबर में कहा था कि सरकार विदेशी अपराधियों के त्वरित निष्कासन को और अधिक कुशल बनाने की दिशा में काम कर रही है. बढ़ती एंटी-इमिग्रेंट भावना भी इस मुद्दे को केंद्र में ला रही है.

वापसी के नियम और लागत में भारी वृद्धि

महत्वपूर्ण बदलावों में से एक यह भी है कि हटाए गए व्यक्तियों के लिए कनाडा में पुनः प्रवेश की लागत बढ़ा दी गई है. जनवरी 2025 में सरकार ने घोषणा की कि एस्कॉर्टेड रिमूवल की लागत 1,500 कनाडाई डॉलर से बढ़ाकर 12,800 डॉलर से अधिक कर दी जाएगी, जबकि अनएस्कॉर्टेड रिमूवल की लागत 3,800 डॉलर से अधिक होगी. यह नियम अप्रैल से लागू हो चुका है. सरकार का कहना है कि यदि हटाए गए व्यक्ति अपनी यात्रा का खर्च नहीं उठा पाते, तो CBSA यह खर्च वहन करता है और व्यक्ति के भविष्य में कनाडा लौटने का प्रयास करने पर इसे वसूल किया जाता है.

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