भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर शिकंजा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा अथॉरिटी में अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए एक नई SIT गठित करे का निर्देश दिया.

मामला क्या है? 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक SIT ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत से किसानों को गलत तरीके से अत्यधिक मुआवज़ा दिया गया.

SIT की रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे

 गहरी मिलीभगत: SIT ने कहा है कि अधिकारियों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की गहन जांच होनी चाहिए.
 अधिकारियों की बेहिसाब संपत्ति: रिपोर्ट में पिछले 10 सालों में अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की फॉरेंसिक जांच की सिफारिश की गई है.

अब आगे क्या? 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नई तीन सदस्यीय SIT का गठन किया है. इस टीम में आईपीएस अधिकारी, फॉरेंसिक अकाउंट्स विभाग और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के विशेषज्ञ शामिल होंगे. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है, जिसका उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है.

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