'BLO को सुरक्षा मिले', सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पीछे क्या है मंशा? जानें किन दिक्कतों का सामना कर रहे कर्मी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में SIR 2.0 में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को धमकाए जाने के मामले पर चिंता व्यक्त की है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में SIR 2.0 में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को धमकाए जाने के मामले पर चिंता व्यक्त की है

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Mohit Saxena
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Supreme Court

Supreme Court Photograph: (Social Media)

SIR के दौरान BLOS के काम में बाधा के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि हम चाहते है कि ग्राउंड पर बीएलओ बिना बाधा काम करें. कोर्ट ने कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि कही ये एकतरफा नैरेटिव तो नहीं है. दरअसल ​पश्चिम बंगाल के साथ अन्य राज्यों में बीएलओ की सुरक्षा को लेकर मांग उठी है. इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है. इस बीच कर्मियों को उचित सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं. 

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अराजकता के हालत बनेंगे 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और राज्यों में SIR 2.0 (विशेष सघन पुनरीक्षण) में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और अन्य अधिकारियों को कथित रूप से धमकाए जाने के मामले पर चिंता जताई है. चुनाव आयोग से कह कि वह ऐसे मामलों को अदालत में लेकर आएं. ऐसा न होने पर अराजकता के हालात बन सकते हैं. आइए जानने की कोशिश करते की फील्ड में बीएलओ को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  

बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इनमें कुछ इस प्रकार हैं:

1. बीएलओ को बहुत कम वक्त में अधिक काम करना पड़ रहा है. इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ा रहा है. 

2. बीएलओ को दिए गए लक्ष्य अवास्तविक हैं. इससे उन्हें पूरा करने में कठिनाई हो रही है. 

3. बीएलओ को जरूरी संसाधन नहीं मिल रहे हैं. इससे काम प्रभावित हो रहा है.

4. कई मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है. इस कारण बीएलओ को उन्हें समझाने में कठिनाई होती है. 

5. कुछ बीएलओ को धमकी और दबाव भी झेलना पड़ रहा है. इससे उन्हें अपना काम करने में डर लगता है. 

6. अधिक काम के बोझ और तनाव की वजह से बीएलओ को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इस दौरान कई बीएलओ की मौत भी     हो गई है.

7. बीएलओ के लिए उपयोग होने वाले एप में समस्याएं देखने को मिल रही हैं. इससे उनका काम प्रभावित हो रहा है.

SIR में सहयोग न करने पर तुरंत हो कार्रवाई 

कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से SIR के काम में सहयोग न करने के मामले पर चुनाव आयोग से गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने चुनाव से कहा, 'BLOS के काम में बाधा, सहयोग की कमी या अन्य रुकावटों के उदाहरण हमें बताइए. हमम उचित आदेश जारी करेंगे. 

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Blo Sir
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