राज्यसभा में शिवराज चौहान विपक्ष पर भड़के, किसानों को MSP का दिया आश्वासन

किसानों के दिल्ली मार्च के बीच शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया.

किसानों के दिल्ली मार्च के बीच शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया.

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Mohit Saxena
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shivraj singh (ani)

किसानों के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजधानी में उनके बड़े पैमाने पर जमावड़े के बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी. यह बयान उस दिन आया, जब किसानों ने एमएसपी को लेकर कानूनी समर्थन समेत मांगों के एक चार्टर के साथ दिल्ली तक पैदल मार्च आरंभ किया. मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी. यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की है.

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उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक

चौहान ने सदन में बताया कि विपक्षी सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने कहा, “जब दूसरी तरफ के हमारे मित्र जब सत्ता में रहे, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा कि वे एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेंगे. खासतौर पर उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक देने पर है. उनके पास ये रिकॉर्ड है. 

उन्होंने अपने दावे के समर्थन में पूर्व कृषि राज्य मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार और केवी थॉमस का हवाल दिया. उनकी टिप्पणी के बाद अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उनसे अपने दावे को साबित करने के लिए दस्तावेज रिकॉर्ड में रखने को कहा. इस पर चौहान ने सहमति जताई. 

विपक्ष ने कभी भी किसानों को सम्मान नहीं दिया

शिवराज ने दावा करते हुए कहा, विपक्ष ने कभी भी किसानों को सम्मान नहीं दिया है और लाभकारी कीमतों के लिए किसानों की मांगों पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है. मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी दावा किया ​कि मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षों में धान, गेहूं, ज्वार और सोयाबीन को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा कीमत पर खरीदा गया. 

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