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जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू Photograph: (Sansad TV/Social Media)
Justice Yashwant Varma Cash Row: कैश कांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा मामले में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने का एलान किया. इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज शामिल होंगे. मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने लोकसभा में कहा कि, मुझे 31 जुलाई 2025 को रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर के निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है.
स्पीकर ने किया जांच कमेटी का एलान
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि, इस प्रस्ताव में भारत के राष्ट्रपति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा-3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन का प्रस्ताव है.
स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में कहा कि ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जज जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तीन सदस्यीय समिति का एलान किया. इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश, हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है.
तीन सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच
लोकसभा स्पीकर ने जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. बता दें कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से इसी साल जले हुए नोट मिले थे. जिसकी जांच अब एक कमेटी करेगी. जिसका मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला ने एलान किया. बता दें कि जस्टिस वर्मा के आवास पर कैश मिलने का मामला सामने आने के बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था.
ये होंगे जांच कमेटी के सदस्य
जस्टिस वर्मा मामले में बनाई गई जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ वकील बी वी आचार्य को शामिल किया गया है.
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