पोस्ट ऑफिस ने रोकी अमेरिका के लिए डाक सेवा, तो बस यही चीजें भेज पाएंगे आप

भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है. यह निर्णय यूएसए गर्वमेंट के हाल ही में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर-14324 के बाद लिया गया है.

भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है. यह निर्णय यूएसए गर्वमेंट के हाल ही में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर-14324 के बाद लिया गया है.

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Ravi Prashant
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भारतीय डाक विभाग Photograph: (SM)

पोस्ट ऑफिस ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है. यह निर्णय अमेरिका सरकार के हाल ही में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर-14324 के बाद लिया गया है. इस आदेश के अनुसार, 29 अगस्त 2025 से अमेरिका में आने वाले 800 डॉलर तक के सामान पर मिल रही फ्री ड्यूटी सुविधा खत्म कर दी गई है. अब वहां भेजे जाने वाले हर सामान पर कस्टम ड्यूटी वसूली जाएगी.

भेज पाएंगे लेटर और डाक्यूमेंट्स

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हालांकि, आदेश में कुछ छूट भी दी गई है. 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम्स और साधारण लेटर या डॉक्यूमेंट्स भेजने की अनुमति बनी रहेगी. लेकिन बाकी वस्तुओं के लिए अब अनिवार्य रूप से शुल्क देना होगा.

क्या है अमेरिका का निर्देश? 

अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने इस बदलाव को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की हैं. लेकिन ड्यूटी वसूली और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्ट नहीं किया है. इसी अनिश्चितता के कारण एयरलाइंस ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए पार्सल और अन्य सामान ले जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारतीय डाक विभाग के पास सेवाएं रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.

ग्राहकों मिलेगा रिफंड

पोस्ट ऑफिस ने बताया है कि जिन ग्राहकों ने पहले से अमेरिका के लिए सामान बुक किया है, वे पोस्टेड रिफंड ले सकते हैं. विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, सेवाओं को दोबारा शुरू करने की पूरी कोशिश की जाएगी.

क्या होगा इसका असर? 

इस कदम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नियमित रूप से अमेरिका अपने परिजनों को सामान, किताबें या अन्य वस्तुएं भेजते हैं. साथ ही, छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन सेलर्स के लिए भी यह रोक बड़ी चुनौती बन सकती है.
फिलहाल, भारत से अमेरिका सिर्फ लेटर और सीमित मूल्य तक के गिफ्ट ही भेजे जा सकेंगे. बाकी सेवाएं अमेरिकी प्रशासन की नई व्यवस्था लागू होने और स्थिति स्पष्ट होने तक बंद रहेंगी. 

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