संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, SIR, BLO की मौत और दिल्ली धमाके पर हंगामे के आसार, सरकार पेश करेगी ये 13 अहम बिल

संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है. इस सत्र के भी हंगामेदार रहने का अनुमान है. इससे पहले संसद का मानसून सत्र भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया है. अब शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष के हंगामे के आसार है. शीतलाकीन सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), बीएलओ की मौत, दिल्ली धमाका, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर सकता है.

सत्र से पहले पीएम मोदी देंगे सरकार के विकास एजेंडे की जानकारी

उधर मोदी सरकार 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने समेत 13 विधेयकों को सदन में पेश करेगी. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 10 बजे संसद के हंस द्वार पर मौजूदा सत्र के दौरान सरकार के विकास के एजेंडे के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे.

सरकार ने विपक्ष से की अपील

इससे पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. जिसमें सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं को रखा. साथ ही विपक्ष से सत्र के सुचारू संचालन में मदद की अपील भी की. वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी एकजुट होकर एसआईआर, दिल्ली धमाका, बीएलओ की मौत और प्रदूषण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की है. 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी. बता दें कि संसद के मानसून सत्र की तुलना में इस बार सरकार आर्थिक सुधारों पर ज्यादा जोर देगी. इसके लिए सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की और नियमों के दायरे में सभी विषयों पर चर्चा कराने का आश्वासन भी दिया है.

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इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करेगी सरकार

मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में जिन विधेयकों को पेश करेगी उनमें जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (दूसरा संशोधन) बिल, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल , एस. नेशनल हाईवे (संशोधन) बिल, एटॉमिक एनर्जी बिल, कॉर्पोरेट लॉज (संशोधन) बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) बिल, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल और हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल शामिल हैं.

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