संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष गोलबंद

नई दिल्ली:

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और विपक्ष ने किसानों के विरोध से लेकर महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने रणनीति बनाई है. इस बीच, सरकार ने विपक्षी दलों से संसद को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया है. पहले दिन, लोकसभा में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक लाने की उम्मीद है, जिसने देशव्यापी विरोध शुरू कर दिया था. पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि कानून निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी. संसद के निचले सदन में पारित होने के बाद आज ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है. 

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किसान भी कार्यवाही पर करीब से नजर रखेंगे

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा. वहीं किसानों ने कहा है कि वे उनके शब्दों में विश्वास नहीं करते हैं और बिलों को वास्तव में निरस्त देखना चाहते हैं. उन्होंने पिछले साल नवंबर से चल रहे अपने विरोध को समाप्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नई मांग भी उठाई है. संसद के दोनों सदनों को सुचारु रूप से चलने देने के लिए विपक्षी दलों से आग्रह करने के लिए सरकार ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. कृषि कानून निरसन विधेयक के अलावा केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की डिजिटल मुद्रा की नींव रखने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर एक बिल लाने की भी उम्मीद है.

बीजेपी ने अपने संसद सदस्यों की अधिक उपस्थिति पर जोर दिया

सरकार ने कहा है कि वह प्रक्रिया के नियमों के तहत अनुमति के अनुसार किसी भी मुद्दे पर सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए तैयार है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक में नेताओं ने शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा की. एक नेता ने बाद में कहा कि विपक्ष के पास सरकार को गिराने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, अब जबकि केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने पर सहमत हो गया है. पार्टी ने अपने संसद सदस्यों (सांसदों) की अधिक उपस्थिति पर जोर दिया और उन्हें विपक्ष का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी घटकों की एक बैठक भी हुई, जहां सहयोगियों ने सभी भागीदारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया.

विपक्ष का फोकस

विपक्षी दलों के नेता कृषि मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कृषि कानून निरसन विधेयक बहस की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कृषि उपज के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए एक कानून की भी मांग कर रहे हैं. रविवार को सर्वदलीय बैठक में, उन्होंने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग पर चर्चा के लिए भी जोर दिया. कुछ ने कुछ राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि पर चर्चा के लिए भी कहा है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन ने लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश का मुद्दा उठाया. वहीं तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और द्रमुक उन पार्टियों में शामिल थीं, जिन्होंने सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को चर्चा के लिए लाने का सुझाव दिया था. 
शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में कुल 31 पार्टियों ने हिस्सा लिया. सत्र सोमवार से शुरू होगा और 23 दिसंबर को समाप्त होगा. 

किसान क्या करने की योजना बना रहे हैं

पंजाब के कम से कम 32 किसान संगठनों के सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर मिलने की उम्मीद है ताकि उनके भविष्य की कार्रवाई पर फैसला किया जा सके. भारतीय किसान संघ (डकौंडा) के नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा, 'अगर सरकार हमारी मांगें मानती है तो हम अपने घरों को लौट जाएंगे. उसके बाद, हम आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ विरोध या प्रचार नहीं करेंगे. वहीं किसानों की प्रमुख मांगों में बिजली अधिनियम में संशोधन, आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करना और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है, जिनके बेटे को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.