पीएम नरेंद्र मोदी (Photo Credit: फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
Cabinet Metting : पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पिछले दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (Cabinet Meeting) की बैठक हुई. इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैंबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट में पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा पर मुहर लग गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की थी. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि संसद में मंजूरी के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा. बिल वापसी के प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हो गई है. कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. गरीब कल्याण योजना को मार्च बढ़ा दिया गया है.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी समर्थन मिलने तक वे नहीं रुकेंगे. एमएसपी वह मूल्य है जो सरकार अग्रिम रूप से घोषित करती है और मंडियों के रूप में लोकप्रिय कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) में किसानों से फसलों की खरीद के समय भुगतान करती है. अवधारणा इस तथ्य से ली गई है कि खुले बाजार में कम दरों के कारण किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े.
