West Bengal: BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का विरोध, CM ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र
हाल ही केन्द्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था. जिसके विरोध में वहां की ममता बनर्जी सरकार आ गई है. मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध किया है.
highlights
- राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने का फैसला
- टीएमसी के सांसद सौगत राय ने विरोध करने की घोषणा की
- कहा विधानसभा में रखेंगे विरोध प्रस्ताव
नई दिल्ली :
हाल ही केन्द्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था. जिसके विरोध में वहां की ममता बनर्जी सरकार आ गई है. मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध किया है. साथ ही सांसद सौगत रॅाय ने भी संसद में इसका विरोध करने के लिए कहा है. सांसद का कहना है कि केन्द्र राज्य में अपना दखल बढ़ान चाहता है. जिसे टीएमसी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. पार्टी इसका सार्वजनिक रुप से विरोध करेगी. इस प्रस्ताव को विधानसभा में भी रखा जाएगा.
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सौगत रॉय ने कहा कि यह कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है. हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे. सीमा पर बाड़ लगाने का काम केंद्र को करना चाहिए. राज्य भी इसका समर्थन कर रहा है. ऐसे में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर राज्य सरकार के अधिकारों को कम करने की कोशिश की जा रही है. बता दें कि पंजाब में भी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार बीएसएफ अधिकार क्षेत्र को लेकर कई बार केंद्र के सामने आपत्ति जाहिर कर चुकी है. सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह से अपने आदेश को वापस लेने की दरख्वास्त कर चुके हैं.
बीजेपी विधायक करेंगे प्रस्ताव का विरोध
इधर, ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने इसका विरोध किया है. बीएसएफ ने 12 नवंबर की सुबह सीताई में दो कथित बांग्लादेशी पशु तस्करों को गोली मारी थी, जिसमें दोनों तस्करों की मौत हो गई है. भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा, "संकल्प लाने का क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल अब एक आतंकवादी केंद्र है. उन्होंने बाड़ लगाने के लिए 631 किमी जमीन क्यों नहीं दी है? सभी भाजपा विधायक प्रस्ताव का विरोध करेंगे.
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