केरल बाढ़: 700 करोड़ रु की मदद पर उलझी मोदी और केरल सरकार, UAE ने कहा- नहीं किया ऐसा ऐलान
केरल में आई भयानक बाढ़ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विदेशी मदद लेने को लेकर ठनी हुई है।
नई दिल्ली:
केरल में आई भयानक बाढ़ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विदेशी मदद लेने को लेकर ठनी हुई है। एक तरफ यूएई से कथित तौर पर मिलने वाले 700 करोड़ रुपये की मदद को लेकर जहां केंद्र और केरल की पिनरई विजयन सरकार आमने-सामने हैं वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अरबन्ना ने साफ कर दिया है कि ऐसी किसी रकम का ऐलान ही नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक यूएई के अहमद अलबन्ना ने कहा है कि केरल में आए बाढ़ और उससे हुई बर्बादी का आकलन किया जा रहा है और ऐसे में अभी किसी अंतिम राशि का ऐलान नहीं किया गया है।
जब उनसे मदद के लिए 700 करोड़ी की रकम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी बाढ़ का आकलन जारी है और अंतिम परिणाम नहीं मिले हैं। इसिलए आर्थिक मदद की राशि का कोई अधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा था कि अबूधाबी के क्राउन प्रिंस ने केरल बाढ़ पर पीएम मोदी से बात कर 700 करोड़ रुपये की मदद देने की पेशकश की थी। हालांकि इस पर विदेश मंत्रालय ने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि भारत ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में खुद ही सक्षम है इसलिए दूसरे देशों से आर्थिक मदद नहीं ली जाएगी।
इस पर राज्य और केंद्र की बीच विवाद शुरू हो गया था। केरल सरकार जहां मदद लेने के पक्ष में वहीं केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। ऐसे में कांग्रेस नेता एके एंटनी ने भी नियमों में बदलाव कर मोदी सरकार से विदेशी मदद लेने का आग्रह किया था।
और पढ़ें: केंद्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी केरल का दौरा, पढ़ें अबतक का पूरा अपडेट
विदेशी मदद नहीं लेने का फैसला तत्कालीन यूपीए सरकार का फिर अभी विवाद क्यों
गौरतलब है कि साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने फैसला लिया था कि देश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और ऐसे किसी आपातकालीन स्थिति में अब विदेशी मदद नहीं ली जाएगी।
इसके पीछे सरकार का ऐसा मानना था कि अब भारत अपने बल-बूते ऐसी समस्याओं से सफलतापूर्वक निपट सकता है और इसके लिए दूसरे देशों के वित्तीय मदद की जरूरत नहीं है।
और पढ़ें : केरल ने बाढ़ के लिए तमिलनाडु को ठहराया जिम्मेदार, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त राज्य को और देगी सहायता
सरकार अपने पैसों से पुनर्वास और पुनर्निमाण करने में सक्षम है। साल 2013 के उत्तराखंड त्रासदी और साल 2014 में जम्मू-कश्मीर में आए भयानक बाढ़ में भी तत्कालीन यूपीए सरकार ने विदेशी वित्तीय मदद लेने से इनकार कर दिया था।
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
-
KKR vs DC Dream11 Prediction : कोलकाता और दिल्ली के मैच में ये हो सकती है ड्रीम11 टीम, इन्हें चुनें कप्तान
-
KKR vs DC Head to Head : कोलकाता और दिल्ली में होती है कांटे की टक्कर, हेड टू हेड आंकड़ों में देख लीजिए
-
KKR vs DC Pitch Report : बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज मारेंगे बाजी? जानें कैसी होगी कोलकाता की पिच
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन करें तुलसी के ये उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर!
-
Guru Gochar 2024: 1 मई को गुरु गोचर से बनेगा कुबेर योग, जानें आपकी राशि पर इसका प्रभाव
-
Varuthini Ekadashi 2024: वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय, धन से भर जाएगी तिजोरी
-
Shiv Ji Ki Aarti: ऐसे करनी चाहिए भगवान शिव की आरती, हर मनोकामना होती है पूरी