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Twitter ने कानून मंत्री का ही नहीं, शशि थरूर का भी अकाउंट कर दिया था लॉक

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर मची हलचल के बीच कांग्रेस नेता और आईटी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक किए जाने की का मामला सामने आया है.

Updated on: 25 Jun 2021, 06:39 PM

highlights

  • रविशंकर प्रसाद ही नहीं शशि थरूर का अकाउंट भी ब्लॉक
  • कांग्रेस नेता ने कहा- ट्विटर से मांगा जाएगा जवाब
  • भारतीय नियमों का पालन करना ही होगा

नई दिल्ली:

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर मची हलचल के बीच कांग्रेस नेता और आईटी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक किए जाने की का मामला सामने आया है. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर पर खुद इसकी जानकारी दी. शशि थरूर ने कहा- ट्विटर ने उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था. थरूर ने कहा है कि ट्विटर से इसका जवाब मांगा जाएगा. शुक्रवार को ट्विटर ने अमेरिकी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाकर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था. 

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शशि थरूर ने कहा कि रविशंकर जी, जब मैं आईडी मंत्री था तब आपके जैसी ही घटना मेरे साथ भी घट चुकी है. ट्विटर ने गाने के एक वीडियो को आपत्तिजनक करार देते हुए कार्रवाई की थी.

दरअसल, माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (microblogging site Twitter) ने शुक्रवार को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ( Union Minister Ravi Shankar Prasad) का ट्विटर अकाउंट एक घंटे के लिए ब्लॉक रखा. एक न्यूज एजेंसी के अनुसार रविशंकर के अकाउंट का एक्सेस एक घंटे तक लॉक रखा गया. ट्विटर ने इस कार्रवाई के लिए अमेरिका के Digital Millennium Copyright Act (DMCA) के उल्लंघन का हवाला दिया है. 

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हालांकि ट्विटर ने चेतावनी देने के बाद रविशंकर का अकाउंट फिर से बहाल कर दिया है. वहीं, आईटी मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई स्वतंत्र विचारों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि नियमों के पालन में कोई समझोता नहीं होगी. ट्विटर को सभी आईटी नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को केवल अपना एजेंडा चलाने में रूची है.

गौरतलब है कि सोशल और डिजिटल मीडिया संबंधी नए कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच खींचतान जारी है. सरकार ने स्वष्ट कर दिया है कि ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया कंपनी को भारतीय नियमों का पालन करना ही होगा.