कश्मीरियों पर कानून बनाए जा रहे हैं जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे: महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti) ने एक बार केंद्र सरकार पर वार किया है. इसके साथ ही कश्मीर के युवाओं के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए हम किसी भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं. 

महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'कश्मीरी युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए, हम किसी भी हद तक जाएंगे. पहले सभी कानून जनता के परामर्श से बनाए गए थे और वे लोगों के अनुकूल थे. लेकिन अब, कश्मीरियों पर कानून बनाए जा रहे हैं जो उनके अस्तित्व के खिलाफ हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.'

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इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई)-2020 के श्रेष्ठ शासन संबंधी सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश को नीचे रखे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा है कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन शुरू करने करने और यहां के संसाधनों को लूटने के लिए ‘विकास’ के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है.

According to a recent survey on governance in UTs, J&K figures at the bottom. Clearly, development & ‘vikas’ serves as a smokescreen to initiate demographic changes in J&K & plunder its resources. https://t.co/3HM721MxVw

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 2, 2020

बता दें कि जम्मू-कश्मीर को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई)-2020 के श्रेष्ठ शासन संबंधी सूचकांक में भारत के सात केंद्र शासित प्रदेशों में छठा स्थान प्राप्त हुआ है. जम्मू-कश्मीर को (-0.50) स्कोर दिया गया है और यह केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दादरा नगर हवेली और दमन दीव से आगे है.

Source : News Nation Bureau