कश्मीर दुष्प्रचार का 'मोदी दांव' से होगा अंत, 20 सदस्यीय विदेशी डेलिगेशन आज घाटी में

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाए जाने के बाद झेलम में काफी पानी बह चुका है. कांग्रेस (Congres) समेत विपक्षी दल समय-समय पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगाते आए हैं. इसी बीच जमीनी लोकतंत्र के पर्याय करार दिए गए जिला विकास परिषद के चुनाव हो चुके हैं. इन सबके बीच पाकिस्तान (Pakistan) समेत अन्य देशों के 'लॉबीइंग मास्टर' मुसलमानों के कथित नरसंहार और दमन के आरोप मोदी सरकार पर मढ़ते आए हैं. ऐसे में अब यूरोप और अफ्रीका के राजदूत जम्मू-कश्मीर में खासतौर पर जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बुधवार को केंद्रशासित प्रदेश की यात्रा करेंगे. 

विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा
अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के राजदूत जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद केंद्रशासित प्रशासन द्वारा किये गये विकास कार्यों के बारे में सीधी जानकारी प्राप्त करेंगे. अधिकारियों के अनुसार इन विदेशी दूतों के साथ कुछ भरोसेमंद नागरिकों और प्रशासनिक सचिवों की बैठक के अलावा डीडीसी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि भी उनसे मिलेंगे और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के केंद्र के प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संगठनों को मजबूत बनाने की बात प्रमुखता से सामने रखी जाएगी तथा उनके सामने प्रजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि कैसे पंचायतों को वित्तीय अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया गया.

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पाकिस्तान के दुष्प्रचार की काट
उन्होंने बताया कि दूसरे दिन विदेशी प्रतिनिधिमंडल जम्मू जाएगा और वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेगा. वह कुछ डीडीसी सदस्यों एवं कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिलेगा. अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा यह दूसरा राजनयिक प्रयास है. पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार फैलाने में लगा है. उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षा स्थिति के बारे में बतायेंगे और खासकर वे नियंत्रण रेखा के जरिए भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने एवं बार-बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की पाकिस्तान की कोशिशों को उसके सामने रखेंगे. केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांटने का ऐलान किया था.

HIGHLIGHTS

• दो दिवसीय दौरे पर विदेशी प्रतिनिधिमंडल आज से जम्मू-कश्मीर में
• विकास कार्यों की समीक्षा कर जायजा लेगा जमीनी हकीकत का
• पाकिस्तान के दुष्प्रचार का अंत करने का पीएम मोदी दांव