कृषि कानून और महंगाई को लेकर राज्यसभा में सोमवार को भी हंगामे के आसार

नई दिल्ली:

राज्यसभा में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष और केंद्र के बीच तकरार जारी रह सकती है. कार्यवाही निलंबित करने और मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा बार-बार हंगामा करने के कारण 10 मार्च को स्थगित किए जाने के बाद ऊपरी सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी. 
राज्यसभा के बुलेटिन में कहा गया कि गृह मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति के साथ-साथ लोक लेखा समिति सहित विभिन्न स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी. विदेश मंत्री एस जयशंकर कोविड की स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीयों, अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) के कल्याण से संबंधित हालिया घटनाक्रम के बारे में एक बयान देंगे.

राज्यसभा की बुलेटिन के मुताबिक, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन में निर्देश व अनुसंधान प्रदान करने और इन संस्थानों में सीखने और प्रसार की उन्नति के लिए विधेयक पेश करेंगे. जल शक्ति, पर्यटन और रेलवे मंत्रालयों पर चर्चा भी होने की संभावना है.

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ईंधन बढ़ोत्तरी पर आक्रामक रहेगा विपक्ष
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध पर चर्चा कराने के लिए राज्यसभा में निलंबन नोटिस पेश किया है. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कोविड-19 महामारी के कारण संघ लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग को उठाने के लिए शून्य काल का नोटिस दिया है. यह भी संभावना है कि कांग्रेस ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग पुरजोर तरीके से उठाएगी. पिछले दो दिनों से पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और सभापति ने निलंबन नोटिस (सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस) को खारिज कर दिया. इसके कारण सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई और कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.

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ये होने हैं कामकाज
हालांकि, निचले सदन के कामकाज की संशोधित सूची में शामिल हैं - सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद प्रश्नकाल, विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों द्वार सभापटल पर पत्र रखना और बाद में दिन में दो विधेयकों को पेश किया जाना. रक्षा मंत्रालय से संबंधित कागजात, विदेशी मामले, कोयला और खनन, परमाणु ऊर्जा, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, वाणिज्य और उद्योग संबंधी पत्र सदन के पटल पर रखे जाएंगे. इसके अलावा, सूचना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति की रिपोर्ट को भी सदन में रखा जाएगा.

HIGHLIGHTS

• विपक्ष ने किया था बार-बार हंगामा 
• विदेश मंत्री कोविड को लेकर NRI पर बात करेंगे
• पर्यटन और रेलवे मंत्रालयों पर चर्चा भी होने की संभावना है