टेली-लॉ सर्विस ने 12.5 लाख से अधिक मामलों में सलाह प्रदान की

नई दिल्ली:

ग्रामीण निवासियों को वकीलों के एक पैनल से पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह प्राप्त करने में मदद करने के लिए कानून मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टेली-लॉ सर्विस ने कुल 12,70,135 मामलों का पंजीकरण प्रदान किया है, जिनमें से इस साल 30 नवंबर तक 12,50,911 लाभार्थियों को सलाह दी गई है।

न्याय विभाग की टेली-लॉ पहल, 2017 में हाशिए पर और गरीब लोगों के लिए एक मुफ्त सेवा के रूप में शुरू की गई थी, जो देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच लोकप्रिय हो गई। जब लोग सेवा के स्थानीय केंद्र पर कॉल करते हैं, तो उन्हें वकीलों के पैनल में रखा जाता है, जो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

आजादी के महोत्सव के तहत आयोजित कई कार्यक्रमों के तहत इस साल 8-14 नवंबर के बीच 52,000 से अधिक लाभार्थियों तक यह सेवा पहुंची। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दौरान 4200 जागरूकता सत्रों के माध्यम से लगभग 17000 लोगों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान किया गया।

विभाग द्वारा 13 नवंबर को एक मेगा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें 65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

इसमें कहा गया कि आउटरीच को अधिकतम करने के लिए एक टेली-लॉ ऑन व्हील्स अभियान भी शुरू किया गया था, जहां विशेष टेली-लॉ ब्रांडेड मोबाइल वैन वीडियो चलाने, रेडियो जिंगल और टेली- कानून पत्रक को शामिल किया गया।

विभाग ने अपने टेली-लॉ: रीचिंग द अनरीच्ड के तहत एक लॉगिन वीक अभियान शुरू किया, ताकि उनके अधिकारों का सही दावा करने और उनकी कठिनाइयों के समय पर निवारण के लिए पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह तक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके।

पैनल वकीलों के साथ लाभार्थियों के निर्बाध कनेक्शन को सक्षम करने के लिए एक टेली-लॉ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रिंट और डिजिटल ज्ञान उत्पाद जारी किए गए जिनमें टेली-लॉ ब्रोशर, टेली-लॉ मूवी, टेली-लॉ लोगो और टेली-लॉ मैस्कॉट शामिल हैं।

टेली-लॉ सेवा देश भर में नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों सहित 669 जिलों में 75,000 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध है।

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