राज्यों को अब तक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई : स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से राज्यों (States) और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को अब तक 23 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक (Vaccine Dose) प्रदान की जा चुकी है, जबकि 1.64 करोड़ खुराक अभी भी उपलब्ध हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Health Ministry) ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारत सरकार (Indian Government) ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 23 करोड़ से अधिक खुराक (23,35,86,960) मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है. 

मंत्रालय ने कहा कि इसमें से कुल खपत (अपव्यय सहित) 21,71,44,022 खुराक (आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) है. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.64 करोड़ से ज्यादा (1,64,42,938) खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें दिया जाना बाकी है. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है.

भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है. जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है. कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है.

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रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी प्रोड्यूसर के टीकों की 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी. भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्यों दोनो के वैक्सीन को हासिल करने के लिए दी जा रही अलग अलग कीमत पर भी सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि, केंद्र चूंकि ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन ले रहा है तो उसे कम कीमत देनी पड़ रही है लेकिन राज्य ज़्यादा क़ीमत क्यों दे.

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पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत होनी चाहिए. आखिर 50 फीसदी वैक्सीन की कीमत का मसला वैक्सीन निर्माताओं पर कैसे छोड़ दिया. कोर्ट ने कहा- अगर केंद्र 45 से ज़्याद उम्र के लोगों पर ज़्यादा खतरा मानते हुए उनके लिए टीका दे सकता है तो 18-45 वाले बहुत गरीब तबके के लिए क्यों नहीं सकता. ये लोग खुद वैक्सीन नहीं खरीद सकते. सवाल ये भी है कि निरक्षर / गरीब कैसे कोविन एप के जरिये ख़ुद को रजिस्टर करेंगे.