Corona Crisis: नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने देश में निवेश से लेकर किसानों तक लिए 6 बड़े फैसले

नई दिल्‍ली:

देश में कोरोना वायरस संकट जारी है अभी तक इस संकट से निपटने के लिए दुनिया में किसी भी देश के पास कोई विकल्प नहीं है. इस संकट कालीन समय में देश में निवेशकों और किसानों के बारे में मोदी सरकार लगातार प्रयासरत रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवई में बुधवार को एक बार फिर कोरोना संकट के दौरान देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में किसान और देश में निवेश को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. यह बैठक पीएमओ पर हुई जिसमें मोदी कैबिनेट के मंत्री शामिल रहें. इस बैठक में सरकार ने कुल 6 फैसले लिए, जिसमें से 3 देश के किसानों के लिए फायदेमंद हैं.

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए मीडिया से मुखातिब हुए. जावड़ेकर ने बताया कि इस बैठक में देश के किसानों और कृषि को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा समय में कृषि उत्पादन में कोई किल्लत नहीं है इसलिए ऐसे समय में किसानों पर बंधन डाले जाने वाले कानून की कोई जरूरत नहीं थी. इस कानून ने देश में हो रहे निवेश को रोका. इसके कारण आज भी देश का निर्यात नहीं बढ़ पाया. सरकार ने आज इस लटकती तलवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. अब किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिलेगी. जावड़ेकर ने आगे बताया कि ये बंधन दोबारा तब लगाया जाएगा जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक महंगाई होगी.

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि किसान अब कहीं भी अपना उत्पादन किया हुआ उत्पाद बेच सकेगा. सरकार ने इस बैठक में किसानों को अपने उत्पाद को कहीं भी जाकर ज्यादा दाम में बेचने की इजाजत दी है. उन्होंने कहा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेकर भी निर्णय लिया गया है. जावड़ेकर ने आगे कहा कि हमें दुनियाभर की कंपनियों की हालत के बारे में मालूम है. भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रटरीज का निर्माण किया गया है, जिसमें हर मंत्रालय के पास प्रॉजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगा. इससे भारत में निवेश करना पहले से ज्यादा आसान होगा और देश में निवेशकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे देश की बेरोजगारी दूर होगी और आर्थिक व्यवस्था को ताकत मिलेगी.

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केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने आगे बताया कि इस बैठक में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम देने का फैसला लिया है. आपको बता दें कि इस बात का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को ही कर दी थी. छठे फैसले पर उन्होंने कहा कि फार्मोकोपिया कमिशन फॉर इंडियन मेडिसिन ऐंड होमियोपैथी के आयुष मंत्रालय के अतंर्गत गठन को मंजूरी मिली है.