शिवराज के राज में कोरोना से मरने वालों की संख्या छिपाने का राज

नई दिल्ली:

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद मध्यप्रदेश सरकार अब आंकड़ों को लेकर बचाव की मुद्रा में है। विधानसभा में राज्य सरकार ने कोरोना से संबंधित कई आंकड़ों को जाहिर नहीं किया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मृतकों की संख्या को लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान चल रहा है। विधानसभा में भी इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने कई तरह से सवाल करने का प्रयास किया। सरकार ने अधिकांश सवालों पर जानकारी एकत्रित की जा रही है, यह जवाब देकर बचने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना संक्रमण दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में 1 लाख लोगों के मरने की बात कही थी। कांग्रेस ने श्मशान घाट और कब्रिस्तान से आंकड़े एकत्र करने की भी बात कही थी।

विधानसभा में जो सरकार ने जानकारी दी उसमें पूरे कोरोना काल के दौरान 10503 मौतों की बात कही गई है। विधानसभा सत्र में विधायकों के सवालों पर भी कोरोना के दौरान हुई मौतों के सही आंकड़े बाहर नहीं आ सके। ऐसे कई सवाल रहे जिनके जवाब नहीं दिये गये।

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विपक्ष के विधायकों ने सरकार से कोरोना मृतकों के परिजनों को 5 लाख आर्थिक सहायता देने, कोरोना मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का मामला और कोरोना मृतकों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र  देने की मांग की है।
 
सदन में सरकार की तरफ से विधायकों के प्रश्नों के जवाब में जानकारी एकत्र करने या संबंधित विभाग से संबंधित न होने के जवाब भी दिए गये। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। बाकायदा कार्यक्रम कर कर लोगों को अनुकंपा नियुक्ति के नियुक्ति पत्र दिये गये हैं लेकिन सरकार ने विधानसभा में इस बारे में जानकारी एकत्रित करने की बात कही।  मृत्यु प्रमाण पत्र के डाटा भी अभी जारी नहीं किए गये। हालांकि भाजपा का यह कहना है कि किसी भी प्रकार के आंकड़ों को छुपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।
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कोरोना संक्रमण को लेकर विधानसभा सवालों में कुछ जानकारियां हालांकि बाहर भी आई हैं। निजी अस्पतालों को 259 करोड़ का भुगतान कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए किया गया। जिन  जानकारियों में कोरोना संक्रमण से मृतकों को लेकर पूछा गया है उसमें जरूर सरकार अभी बचने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस जानकारी को भी कभी ना कभी तो सामने आना ही है।