सचिन पायलट ने धन की पेशकश का आरोप लगाने वाले कांग्रेसी विधायक को नोटिस भेजा

जयपुर:

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और उनके डिप्टी रहे सचिन पायलट (Sachin Pilot) के बीच सियासी संग्राम जारी है. अब पायलट ने अपने ऊपर भाजपा (BJP) में जाने के लिए पैसों की पेशकश करने के आरोप लगाने वाले कांग्रेसी विधायक गिर्राज मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है. इस बीच पायलट खेमे को एक बड़ी राहत बतौर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सी पी जोशी ने कांग्रेस (Congress) के 19 विधायकों को जारी अयोग्यता के नोटिस पर कार्यवाही अब 24 जुलाई की शाम तक स्थगित रखने का फैसला किया है.

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बताया झूठा और द्वेषपूर्ण बयान
सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने बताया कि पायलट की ओर से विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा गया है. पायलट का कहना है कि विधायक ने उनके खिलाफ झूठे और द्वेषपूर्ण बयान दिये. कांग्रेस विधायक मलिंगा ने सोमवार को आरोप लगाया था कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बारे में चर्चा की थी और इसके लिए धन की पेशकश भी की थी. पायलट ने इस आरोप को 'आधारहीन व अफसोसजनक' बताते हुए खारिज कर दिया और कहा था कि विधायक से यह बयान दिलवाया गया है और वह उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे.

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नोटिस पर कार्यवाही 24 जुलाई तक टली
इस बीच राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सी पी जोशी ने कांग्रेस के 19 विधायकों को जारी अयोग्यता के नोटिस पर कार्यवाही अब 24 जुलाई की शाम तक स्थगित रखने का फैसला किया है. जोशी ने मंगलवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आग्रह पर यह फैसला किया. विधानसभा सचिवालय के बयान के अनुसार उच्‍च न्‍यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण राजस्‍थान विधानसभा के अध्‍यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने न्‍यायिक औचित्‍य व न्‍यायिक गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए 19 विधायकों को दिये गये नोटिस पर की जाने वाली कार्यवाही को 24 जुलाई की सायंकाल तक स्‍थगित किया है.

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पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर चल रही सुनवाई
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था. पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिसों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया.