गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर राज्यसभा में हंगामा, सरकार बोली- हमने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली:

संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन एकजुट विपक्ष ने राज्यसभा में गोरक्षा के नाम पर हुई कथित हत्या का मामला उठाया। विपक्षी दलों ने भीड़ की हिंसा को लेकर केंद्र के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। जिसपर सत्तापक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में कहा, 'पीएम कथित गो रक्षकों को चेतावनी दे चुके हैं कि वह कानून हाथ में न लें। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसमें बीजेपी को घसीटना ठीक नहीं है।'

अहीर ने कहा, '24 राज्यों में गोवंश की हत्या को लेकर कानून है। पांच राज्यों में हत्या पर प्रतिबंध नहीं है।' उन्होंने कहा कि भीड़ की हिंसा के खिलाफ राज्यों ने कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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अहीर ने भीड़ की हिंसा के खिलाफ नया कानून बनाये जाने की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि भीड़ की हिंसा पर कानून बदलने का इरादा नहीं है।

हालांकि सरकार के तमाम वादे के बावजूद विपक्षी दल नहीं माने। समाजवादी पार्टी नेताओं ने बेल में आकर भीड़ की हिंसा और गोरक्षा को लेकर हंगामा किया। जिसके बाद राज्यसभा चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दी।

आपको बता दें की एकजुट विपक्ष संसद के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार को आक्रामक ढंग से घेरने के लिए मंगलवार को एक रणनीति बनाई। विपक्ष कश्मीर, भीड़ की हिंसा, चीन, किसान जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है।

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