राज्यपाल ने गहलोत सरकार को राजस्थान विधानसभा सत्र की दी मंजूरी

नई दिल्ली:

राजस्थान में राज्यपाल और गहलोत सरकार के बीच जारी गतिरोध थम गया है. राज्यपाल ने 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की अनुमति दे दी है. इससे करीब दो घंटे पहले अशोक गहलोत कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसमें 14 अगस्त से सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया गया था.

इससे सत्र आहुत करने के लिए 21 दिन के स्पष्ट नोटिस की अनिवार्यता पूरी हो गई जिस पर राज्यपाल कलराज मिश्र बार-बार जोर दे रहे थे. एक वरिष्ठ मंत्री ने उम्मीद दताई थी कि गतिरोध जल्द ही खत्म हो जाएगा.

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कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा, प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है. मुझे पक्की उम्मीद है कि गतिरोध खत्म होगा और विधानसभा सत्र जल्द शुरू होगा. उन्होंने आगे कहा कि सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है. वह प्रस्ताव राजस्थान के हित में है.

इससे पहले राजभवन ने सरकार की ओर से भेजे गए संशोधित प्रस्ताव को बुधवार को तीसरी बार सरकार को लौटा दिया गया. इसमें राज्यपाल ने सरकार से पूछा है कि वह अल्पावधि के नोटिस पर सत्र आहुत क्यों करना चाहती है इसे स्पष्ट करें.

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इसके साथ ही राज्यपाल ने सरकार से कहा कि यदि उसे विश्वास मत हासिल करना है तो यह जल्दी यानी अल्पसूचना पर सत्र बुलाए जाने का कारण हो सकता है.