मोदी सरकार के बिल पर किसानों का जवाब, राहुल गांधी ने किया शेयर

नई दिल्‍ली:

देशभर में कृषि बिल (Farm Bill) को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. भाकियू समेत विभिन्न किसान संगठनों के देशभर में प्रस्‍तावित चक्का जाम में 31 संगठन शामिल हुए. कांग्रेस, आरजेडी, सपा, अकाली दल, टीएमसी समेत कई पार्टियों ने इस विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट किया है. इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार के बिल पर किसानों का जवाब लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों से बातचीत करके एक बात साफ हो गई कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है. किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सब की आवाज़ भी जुड़ी है और आज पूरा देश मिलकर इन कृषि क़ानूनों का विरोध करता है.

किसानों से बातचीत करके एक बात साफ़ हो गयी- उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।

किसान भाइयों की बुलंद आवाज़ के साथ हम सब की आवाज़ भी जुड़ी है और आज पूरा देश मिलकर इन कृषि क़ानूनों का विरोध करता है।#ISupportBharatBandh pic.twitter.com/r2Xhuy10wf

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 25, 2020

कृषि विधेयक के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतरे

पंजाब और हरियाणा के किसान शुक्रवार को विवादित कृषि विधेयकों को हाल में संसद से पारित करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे. विधेयकों को वापस लेने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सड़कों को बाधित कर दिया.

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बता दें कि इन विधेयकों को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है. प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को बाधित किए जाने से दोनों राज्यों के आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पंजाब के किसानों ने विधेयकों के खिलाफ बुलाई गई ‘बंद’ के तहत प्रदर्शन किया. ‘पंजाब बंद’ के आह्वान का सरकारी कर्मचारी संघों, गायकों, आढ़तियों, मजदूरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला. किसानों के समर्थन में दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सब्जी मंडी और अन्य स्थान बंद रहे.

दुकानदारों ने किसानों के समर्थन में दुकानें बंद रखने की अपील की थी. किसानों ने विधेयकों के खिलाफ बृहस्पतिवार को तीन दिवसीय ‘रेल रोको’ प्रदर्शन शुरू किया और पटरियों पर धरना दिया. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार विधेयकों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह किसानों के साथ है और धारा 144 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी.