राहुल गांधी बोले- श्रम कानूनों में संशोधन, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता
राहुल गांधी ने कहा कि श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है. हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं.
नई दिल्ली:
लगभग दो महीने से जारी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान सबसे ज्यादा दुर्गति प्रवासी श्रमिकों की हुई है. उसके पास ना खाने को पैसा है और ना ही अनाज. जिसके चलते वो घर जाने को परेशान हैं. वहीं इस मामले मे कांग्रेस पू्र्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है. हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता. इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता.
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घर भेजने की प्रक्रिया जटिल
श्रमिकों की ऐसी हालत हो गई है कि वे ना तो घर जा पा रहे हैं और ना ही जहां फंसे हैं वहां सही से रह सकते हैं. समय पर खाना भी नहीं मिल रहा है. घर भेजने की सरकार की जो प्रक्रिया है, वह काफी जटिल है. जो मजदूर आजतक कभी स्कूल नहीं गए, उससे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करो. ट्रेन का टिकट ऑनलाइन करवाओ. श्रमिकों को यह काम बहुत ही जटिल लग रहा है.
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वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Yogi Adityanath) ने अधिकारियों से कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों के लिए 20 लाख रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से बृहद कार्ययोजना बनाएं. शनिवार को यहां के लोकभवन में कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कैबिनेट ने श्रम कानून (Labour Law Reform) में संशोधन करने का फैसला किया है, जल्द ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे करीब 20 लाख श्रमिक और कामगार को विभिन्न इकोनॉमिक सेक्टर्स में रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
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अब तक 31 लाख 23 हजार कामगारों को 312 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका
अवस्थी ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों में वेतन देने की कार्यवाही करते हुए 56,696 इकाइयों में 641 करोड़ रुपये वितरण किए गए हैं. अब तक 31 लाख 23 हजार कामगारों को 312 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व प्राप्त करने की संभावनाओं को और मजबूत करने के लिए चर्चा कि गई है. उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित लाया जाए और कोई किसी भी हाल में पैदल ना निकलें.
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