प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri Kand) पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जो भी समिति बनाना चाहता है, उसे अपनी सहमति दे दी है. पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जो भी समिति बनाना चाहता है उसके लिए राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है.
लखीमपुर कांड (Lakhimpur Kand) को लेकर विपक्ष ने भी राज्य सरकार पर हमलावर है. लखीमपुर कांड पर विपक्ष का आरोप है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के कारनामें पर भाजपा वाइटवॉश करना चाहती है. आपको बता दें कि लखीमपुर कांड में किसान आंदोलन के समय चार किसान व एक पत्रकार की मौत हो गई थी. इससे संबंधित मुकदमे में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों के खिलाफ तीन जनवरी को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.
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लखीमपुर कांड सुनवाई 8 फरवरी को होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से अदाललों का कामकाज प्रभावित चल रहा है इसलिए इस पर सुनवाई जिला जज अदालत में कोरोना प्रोटोकाल के कारण नहीं हो सकी. अब इस केस में सुनवाई 18 फरवरी को होगी.
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