PM मोदी संसदीय क्षेत्र काशी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स से करेंगे बात, जानेंगे हाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स से बात कर कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई की जानकारी लेंगे. दिन में 11 बजे से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी के डॉक्टरों से बात करेंगे.
highlights
- पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स से बात करेंगे
- दिन में 11 बजे से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी के डॉक्टरों से बात करेंगे
- वाराणसी में दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स से बात कर कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई की जानकारी लेंगे. दिन में 11 बजे से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी के डॉक्टरों से बात करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान वाराणसी में डीआरडीओ और सेना की ओर से संचालित पंडित राजन मिश्र कोविड हास्पिटल की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे. वह जिले के नॉन कोविड अस्पतालों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करेंगे. वाराणसी में दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों और भविष्य की तैयारियों पर भी प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों के 60 जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए कलेक्टरों के साथ बैठक में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि केंद्र सरकार टीकाकरण को कारगर बनाने और अपव्यय को रोकने के लिए टीके की आपूर्ति के लिए एक पाक्षिक कार्यक्रम पर काम कर रही है.
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प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ आठ राज्यों के इन डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत करते हुए उन्हें बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बड़ी रणनीति के लिए टीकाकरण की व्यवस्था और प्रक्रियाओं को लगातार सुव्यवस्थित कर रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के टीके की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मोदी ने आगे कहा कि टीकाकरण कोविड से लड़ने का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए हमें इससे जुड़े हर भ्रम को एकजुट होकर दूर करना होगा.
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दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जिलों से कोरोना प्रबंधन पर फीडबैक के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित दस राज्यों के कुल 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी. इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया.
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