PM ने कहा, सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस और सवाल का जवाब देने को तैयार

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र से पहले सुबह 10.30 बजे मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस करने को तैयार और किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है. पीएम मोदी ने कहा, यह संसद का महत्वपूर्ण सत्र है. देश के नागरिक एक महत्वपूर्ण सत्र चाहते हैं. वे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. पीएम ने कहा, "हमें संसद में बहस करनी चाहिए और कार्यवाही की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.

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इस बीच राज्यसभा सांसद और माकपा नेता एलमाराम करीम ने नियम 267 के तहत सदन के कामकाज को निलंबित करने और कथित रूप से भाजपा द्वारा त्रिपुरा में निकाय चुनावों में धांधली" पर चर्चा करने के लिए एक नोटिस दिया है. सोमवार से शुरू हो रहे संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है. सत्र के दौरान 26 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. इसमें कृषि कानून को निरस्त करने संबंधी विधेयक और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन शामिल है. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट भी सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश की जाएगी. सत्र के पहले दिन तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे. विपक्ष द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की किसानों की मांग को उठाने की संभावना है. सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों को सत्र के पहले दिन उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है.

विपक्षी सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव गलत: कांग्रेस सांसद औजला

कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, अगर सरकार राज्यसभा के विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश कर रही है तो यह गलत है. सदन को निलंबित किया जा रहा है.  वे सिर्फ लोगों की आवाज उठा रहे हैं. वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं. कांग्रेस की ओर से विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी. वहीं टीआरएस सांसद डॉ. के. केशव राव ने 'केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण फसल खरीद नीति और तेलंगाना से फसलों की खरीद न करने' को लेकर राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.  तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ए.  रेवंत रेड्डी ने भी सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धान की खरीद न होने पर चर्चा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया. वहीं सूत्रों के अनुसार, सरकार उन 20 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव कर सकती है, जिन्होंने मानसून सत्र के दौरान कथित तौर पर राज्यसभा में हंगामा किया था.