भारत सरकार (Indian Government) ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) के बढ़ते मामलों पर एक बड़ा फैसला लिया है. भारत सरकार ने ऐलान किया है कि एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को COVID-19 वैक्सीन दी जाएगी. आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया है. पीएम मोदी ने इस वर्चुअल बैठक के दौरान ये भी कहा कि पिछले एक साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाए. आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने दो चरणों में- 60 से ऊपर और 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण का प्रावधान किया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से फैली महामारी के बाद देश के हालातों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को पीएम मोदी ने अग्रणी डॉक्टरों और शीर्ष फार्मा कंपनियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की. इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, "सरकार इस बात को तय करने में एक साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक संख्या में भारतीय कैसे वैक्सीन प्राप्त कर सकें."
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सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राज्यों को निर्माताओं से सीधे अतिरिक्त कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद करने का अधिकार दिया गया है, साथ ही साथ सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी श्रेणी के लोगों के लिए टीकाकरण का रास्ता भी भी खोल दिया है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की सुबह से ही कोरोना संकट को लेकर बैठकें कर रहे थे.
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इसके पहले सोमवार की सुबह 11.30 बजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना संकट को लेकर बैठक की, जिसमें कोरोना के ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई. अब पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ संवाद कर रहे हैं. देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रतिष्ठित डॉक्टरों और शीर्ष फार्मा कंपनियों से बात करेंगे. ताकि देश में कोविड 19 प्रबंधन को गति दी जा सके. स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, वैक्सीनेशन को गति देने और कई जीवनरक्षक दवाओं की कमी को दूर करने के संबंध में इस बैठक में चर्चा की.
HIGHLIGHTS
- 18 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगी वैक्सीन
- एक मई से लागू किया जाएगा सरकार का आदेश
- कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लिया गया फैसला
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