Parliament Security Breach: केंद्र सरकार ने सभी राज्‍यों को एक पत्र लिखा, जानें क्या है भविष्य की योजना 

नई दिल्ली:

Parliament Security Breach: संसद सुरक्षा में चूक मामले को लेकर विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है. सरकार भी इसे लेकर बेहद आक्रामक है. अब तक लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर करीब 100 सांसद पूरे सत्र से निलंबित किए जा चुके हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्‍यों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में बताया गया कि संसद में संयुक्त सचिव (सुरक्षा) पद को लेकर ​नियुक्ति होनी है. इसके लिए सभी राज्यों से सीनियर सिविल सर्वेट का नाम अपने स्‍टेट से प्रस्तावित करने    को कहा है. 

गृह मंत्रालय की ओर से 14 दिसंबर को 10 लाइन का एक पत्र सभी राज्यों को भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि योग्य और इच्छुक आईपीएस अफसरों के नामांकन 20 दिसंबर भेजे गए हैं. ये अधिसूचना केवल पूर्ण राज्‍यों को भेजा गया है. इसमें किसी केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा नहीं गया है. आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा का जिम्मा पहले से ही केंद्र सरकार के पास होता है. 

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संसद सचिव पद करीब दो माह से खाली 

गौरतलब है कि संसद सचिव (सुरक्षा) पद करीब दो माह से खाली है. यह आखिरी बार उत्तर प्रदेश कैडर के 1997-बैच के अफसर रघुबीर लाल के पास था. इसे नवंबर के आरंभ में उनके गृह राज्य में स्थानांतरित किया गया था. तब से यह पद खाली पड़ा है. इसे सुरक्षा में चूक मामले तक अस्‍थाई आधार पर रखा गया. 

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संसद सुरक्षा में चूक मामला सामने आया

आपको बता दें कि बुधवार को संसद सुरक्षा में चूक मामला सामने आया था. दो युवक लोकसभा की विजिटर गैलरी में कूदकर परिसर में पहुंच गए. उन्होंने स्मोक स्टिक के माध्यम से धुआं उड़ाया. उनके तीन साथी संसद के बाहर इस तर्ज पर नारे लगाते हुए, धुआं उड़ाते नजर आए. सभी को पकड़ लिया गया है. संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष इस समय सरकार पर हमलावर है. विपक्ष दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर अड़ा हुआ है. उसका कहना है कि गृहमंत्री इस मामले को लेकर अपनी सफाई दें. इसके साथ इस चूक के बाद संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार के इंतजाम का ब्योरा दें.