डोकलाम और अफस्पा पर विपक्ष ने दिया स्थगन नोटिस

नई दिल्ली:

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को डोकलाम के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया और राज्यसभा में राजद के मनोज कुमार झा ने नियम 267 के तहत अफस्पा को निरस्त करने के लिए स्थगन नोटिस दिया।

तिवारी के नोटिस में कहा गया है कि सीमा विवादों के तीन-चरणीय समाधान पर चीन-भूटान समझौता ज्ञापन भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे डोकलाम के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को चीन को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसा स्थानांतरण भारत के संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा होगा, जो मुख्य भूमि भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इस प्रकार मैं चाहता हूं कि सदन राष्ट्रीय सुरक्षा के इस जरूरी मामले पर चर्चा करे।

मनोज कुमार झा ने नियम 267 के तहत सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निरस्त करने पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।

नागालैंड में सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों की हत्या के साथ अफस्पा का मुद्दा विवादास्पद हो गया है।

नागालैंड सरकार ने मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार से एक बार फिर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 को वापस लेने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री नीफियू रियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद योजना एवं संसदीय कार्य मंत्री नीबा क्रोनू ने कहा कि कैबिनेट ने अफस्पा को तत्काल निरस्त करने के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है।

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