संसद में चल रहा गतिरोध खत्म? राज्य सभा में 7 विधेयक लाने पर सहमत हुआ विपक्ष

पेगासस जासूसी कांड और किसानों के मुद्दों को लेकर संसद में विपक्ष का लगतार हंगामा जारी है. सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने रुख पर अड़े रहे. लगातार जारी गतिरोध के बीच सरकार और विभिन्न विपक्षी दलों ने राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव और सात विधेयकों को लिए जाने के संबंध में सहमति व्यक्त की. सूत्रों के मुताबिक संसद के उच्च सदन में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में इस पर फैसला किया गया. इसके साथ ही इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय देने का फैसला किया गया. 

नायडू ने की थी अपील
सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस बैठक की अध्यता की थी. उन्होंने सभी पक्षों से इस संबंध में बात की. उन्होंने सभी सदस्यों से कामकाज को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की. नायडू की रक्षा और गृह मंत्रियों सहित सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद, बैठक में केंद्र ने किसानों के मुद्दे, महंगाई और देश में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की इच्छा दोहराई. 

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नरेंद्र सिंह तोमर का राहुल गांधी पर हमला
मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं विपक्ष और राहुल गांधी से आग्रह करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का कोई स्थान नहीं होता और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है. पीएम और भारत सरकार के संबंधित मंत्रियों ने प्रतिपक्ष को हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है. लेकिन विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है. विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है कि प्रस्ताव कुछ है नहीं और उनको सदन को बाधित करने का एकमात्र रास्ता ही सूझता है.

डेरेक ओ'ब्रायन के चाट-पापड़ी वाले ट्वीट पर राज्यसभा में भारी हंगामा
मंगलवार को टीएमसी नेता डेरेक ओ'ब्रायन के चाट-पापड़ी वाले ट्वीट पर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला. राज्यसभा में भाजपा संसद मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी नेता पर भड़कते हुए इसे संसद का अपमान बताया. दरअसल ओ'ब्रायन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि औसतन 7 मिनट में कम समय में एक विधेयक पारित कराया जा रहा है क्या हम पापड़ी चाट बना रहे हैं?

HIGHLIGHTS

• विपक्षी दलों ने वैधानिक प्रस्ताव समेत 7 विधेयकों पर जताई सहमति
• विधेयकों पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय देने का फैसला किया गया
• केंद्र ने किसान, महंगाई और आर्थिक स्थिति पर चर्चा की इच्छा दोहराई