मोदी सरकार के मंत्री ने सोनिया गांधी की चिट्ठी का दिया जवाब, जानें 9 मुद्दों पर क्या आया उत्तर

नई दिल्ली:

Parliament Special Session : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर सियासत गरमा गई है. विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA विशेष सत्र बुलाने के पीछे का कारण पूछ रहा है. इस बीच संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. इस पर मोदी सरकार के मंत्री ने उनके पत्र का जवाब दिया है. आइये जानते हैं सोनिया की चिट्ठी पर सरकार का क्या आया है उत्तर?

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प्रह्वाद जोशी का पत्र

संसद के विशेष सत्र पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने पत्र जारी कर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद, हमारे लोकतंत्र के कार्यों का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हैं. शायद आपको परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है. संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनैतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर. राष्ट्रपति के सत्र बुलाने के बाद और सत्र शुरू होने के पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाज पर चर्चा होती है. 

प्रह्लाद जोशी के पत्र में यह भी लिखा है कि मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार रहती है. वैसे तो आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है, वे सभी मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ही समय पहले ही उठाए गए थे और सरकार ने उनपर जवाब भी दिया था. उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व विश्वास है कि संसद की गरिया बनी रहेगी और इस मंच का उपयोग राजनीतिक विवादों के लिए नहीं किया जाएगा. इसके अलावा ही मैं आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने में आपके पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हित में सार्थक परिणाम सामने आ सकें.

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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का जवाब दिया। pic.twitter.com/WTzjGMaKzj

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2023

जानें सोनिया गांधी ने क्या उठाया था मुद्दा

कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में देश की आर्थिक स्थिति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध, जातीय जनगणना और अडाणी ग्रुप से जुड़े मामले पर जेपीपी गठित करने की मांग समेत 9 मुद्दों पर विस्तार से बहस कराई जाए.