मोदी सरकार पंचवर्षीय योजनाएं की जगह लाएगी तीन साल का एक्शन प्लान

नई दिल्ली:

पीएम मोदी सरकार अब पंचवर्षीय योजना को हटाकर 3 साल का एक्शन प्लान लाने जा रही है। इस एक्शन प्लान को नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ चर्चा के बाद तैयार किया है।

बताया जा रहा है कि तीन साल के ऐक्शन प्लान में सभी सेक्टर्स में प्रायॉरिटी एरिया पर फोकस होगा और टारगेट हासिल करने की समयसीमा तय की जाएगी।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस प्लान को आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने रविवार को पेश किया जाएगा, जिसके बाद सरकार इस पर अमल शुरू करेगी।

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यह मीटिंग दो साल के बाद हो रही है। गवर्निंग काउंसिल की पहली मीटिंग 8 फरवरी 2015 को हुई थी। रविवार को नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

ऐसा बताया गया है कि हाइ लेवल मीटिंग में अग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स पर भी बात होगी। साथ ही इस पर भी चर्चा होगी कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ किस तरह मिलकर काम कर सकती है।

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